Online Gambling: ऑनलाइन गैंबलिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा MP, हाईकोर्ट में दी अंडरटेकिंग
देश में पहली बार ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ कानून बनने जा रहा है. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया है कि सचिवों की कमेटी विचार कर रही है.
Online Gambling: मध्य प्रदेश जल्द ही ऑनलाइन गैंबलिंग पर कानून बनानेवाला देश का पहला राज्य होने जा रहा है. हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एक जवाब पेश करते हुए बताया है कि ऑनलाइन गैंबलिंग पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ सचिवों की कमेटी विचार कर रही है और नए कानून का खाका तैयार करने में 3 माह का वक्त लगेगा. खाका तैयार होने पर नए कानून को विधानसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए मोहलत दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2023 को होगी.
ऑनलाइन गैंबलिंग पर बनने जा रहा कानून
सरकार की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कानून बनाने की सचिवों की कमेटी विचार कर रही है. गौरतलब है कि पूर्व में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑनलाइन गैंबलिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन गैंबलिंग से देश के युवाओं का आर्थिक,,मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है और इस मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाना चाहिए.
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सरकार ने अंडरटेकिंग हाईकोर्ट में पेश की
बता दें कि सिंगरौली जिले के सनत कुमार जयसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था. असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव के मुताबिक सनत कुमार जायसवाल पर आरोप था कि उसने अपने नाना के खाते से साढ़े 8 लाख 51 हजार की राशि निकाली थी. इस रकम को उसने आईपीएल के सट्टे में लगाकर बर्बाद कर दिया. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने कोर्ट को बताया कि गैंबलिंग एक्ट राज्य की सूची का विषय है. उसके बाद राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग हाईकोर्ट में पेश की.
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