Maratha Reservation: शिंदे सरकार के मंत्री की मांग, मराठों को OBC कोटे से न मिले आरक्षण, मनोज जरांगे पर लगाए ये आरोप

Maratha Reservation Protest: छगन भुजबल ने मनोज जरांगे पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी बात मानने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, फिर वह आंदोलन को मुंबई की ओर क्यों बढ़ा रहे हैं?

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल. (File Photo)

Source : PTI

Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने शनिवार को अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मौजूदा कोटे में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता यहां 'ओबीसी एल्गर' रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हैं लेकिन ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. मराठों को अलग से आरक्षण दें.'

गौरतलब है कि छगन भुजबल ने मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भी आलोचना की. उन्होंने पूछा, 'वह (जरांगे) कह रहे हैं कि वे तीन करोड़ लोगों के साथ मुंबई आएंगे. सरकार मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण देने की कोशिश कर रही है फिर आंदोलन मुंबई की ओर क्यों बढ़ रहा है?'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आंदोलन पर सुनवाई से किया इनकार
गौरतलब है कि बीते शुक्रवार एक जनहित याचिका के जरिए मराठा आंदोलन के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. यह याचिका जैसे ही दायर हुई और, हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई से मना कर दिया. कोर्ट का कहना है कि अदालत के पास और भी जरूरी काम हैं. बताया जा रहा है कि यह याचिका इसलिए दायर की गई थी क्योंकि मराठा नेता मनोज जरांगे ने अब आंदोलन मुंबई की ओर बढ़ाने का एलान कर दिया है.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने का कि ऐसी सभाओं की परमिशन पर फैसला लेना अधिकारियों का विशेष अधिकार है, न कि कोर्ट का. अदालत को इन सबमें न लपेटा जाए.