Maharashtra: गाड़ियों में VIP नंबर की चाह रखने वालों के लिए खास खबर, अब 0001 जैसी सीरीज के लिए चुकानी होगी ये कीमत

Maharashtra में गाड़ियों पर वीआईपी नंबर प्लेट लगाने की चाह रखने वालों को भारी भरकम कीमत चुकानी होगी. इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित किया गया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Maharashtra News: मुंबई, ठाणे, पुणे और अन्य शहरों के निवासियों को अपनी कार पंजीकरण संख्या के रूप में अपना पसंदीदा नंबर, 1 प्राप्त करने के लिए ₹6 लाख का भुगतान करना पड़ सकता है. इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित किया गया है. इस नंबर प्लेट के लिए दोपहिया वाहनों के मालिकों को ₹1 लाख खर्च करने पड़ सकते हैं. दरअसल महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 0001 जैसे वीआईपी पंजीकरण नंबरों के लिए शुल्क में 50% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है. इस वीआईपी नंबर की वर्तमान दरें चार पहिया वाहनों के लिए ₹3 लाख और पूरे महाराष्ट्र में दोपहिया वाहनों के लिए ₹50,000 हैं.

इन जिलों में सबसे ज्यादा डिमांड

हालांकि, विशिष्ट जिलों में संख्या की लोकप्रियता को देखते हुए, जिसमें रायगढ़, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर और नासिक भी शामिल हैं, कार वाहन मालिकों को इस नंबर के लिए ₹6 लाख का भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों के निवासियों को इसके लिए ₹5 लाख का भुगतान करना होगा. ये बातें 15 सितंबर की अधिसूचना में कही गई हैं. परिवहन विभाग के पास 200 से अधिक वीआईपी नंबर हैं, और यदि वाहन मालिक इनमें से किसी एक नंबर का उपयोग करना चाहते हैं तो वे अतिरिक्त शुल्क लेते हैं.

0009 जैसे नंबरों के लिए चुकानी होगी ये कीमत

क्षेत्रीय परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि “संख्याओं को लोकप्रियता के आधार पर सात श्रेणियों में बांटा गया है. मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर और नासिक जिलों जैसे क्षेत्रों में सबसे पसंदीदा संख्या सीरीज 0001 है." संख्या की दूसरी श्रेणी में 0009, 0099, 0786, 0999 और 9999 शामिल हैं. वर्तमान में, राज्य भर के वाहन मालिकों को अपने चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए ये नंबर प्राप्त करने के लिए क्रमशः ₹ 1.50 लाख और ₹ 20,000 का भुगतान करना पड़ता है. अधिसूचना में राज्य भर में इन दरों को चार पहिया वाहनों के लिए ₹2.50 लाख और दो पहिया वाहनों के लिए ₹ 50,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. लोग 14 अक्टूबर तक प्रस्तावित शुल्क संरचना पर सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.