कैबिनेट मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिए ये बड़े फैसले, अजित पवार बोले 'जनहित को सर्वोपरी...'

Maharashtra News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ अजित पवार ने एक्स पर लिखा कि जनहित को सर्वोपरि रखने वाली हमारी सरकार द्वारा आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

एनसीपी प्रमुख अजीत पवार (फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंगलवार (18 फरवरी) को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसमें छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना, एएनटीएफ विभाग में नए पद सृजन समेत कई फैसले शामिल हैं. वहीं इसको लेकर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी. 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ अजित पवार ने कहा कि हमारे लिए जनता सबसे ऊपर है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जनहित को सर्वोपरि रखने वाली हमारी सरकार द्वारा आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए."

महायुति सरकार ने लिए ये फैसले

म्हैसल उपसा सिंचाई योजना की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 1,594 करोड़ रुपये की मंजूरी. इस योजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 1 लाख 8 हजार 197 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी. (जल संसाधन विभाग)

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के लिए 346 नए पदों का सृजन एवं उसके व्यय की स्वीकृति. (गृह विभाग)

छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी. (वित्त विभाग)

 

जनहित प्रथम पाहणाऱ्या आपल्या सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय :

✅ म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात १ लाख ८ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन…

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) February 18, 2025

राज्य में रोपवे कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लि. (एनएचएलएमएल) को आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने की स्वीकृति. (लोक निर्माण विभाग)

जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका में वारखेड़े लोंढे (बैराज) मध्यम परियोजना के लिए 1,275 करोड़ 78 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई. चालीसगांव और भड़गांव तालुकाओं में 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं. (जल संसाधन विभाग)

पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को नाले पर पुल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी. (राजस्व विभाग)