महाराष्ट्र सरकार को मिला ग्लोबल मंच पर सम्मान, सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए हासिल किया ये अवॉर्ड
Maharashtra News In Hindi: वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2026 में CM ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड दिया गया. सरकार ने सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए अवॉर्ड हासिल किया.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार को वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2026 में 'CM ट्रांसफॉर्मेशनल एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस अवार्ड' दिया गया है. यह अवॉर्ड राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन और वॉटर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी से चलने वाले गवर्नेंस के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस को पहचान देता है.
यह अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नेंस मॉडल और फडणवीस की लीडरशिप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर इसके जोर को पहचान देता है. पिछले एक साल में, राज्य सरकार ने वॉटर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करने के मकसद से पहल की है. अधिकारियों ने कहा कि इन कोशिशों का मकसद राज्य के लिए एक ज्यादा मजबूत और सस्टेनेबल भविष्य बनाना है.
वॉटर सिक्योरिटी और सिंचाई पर फोकस
वॉटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट-रेसिलिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट राज्य के पॉलिसी फ्रेमवर्क का सेंटर रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर कई जिलों में वॉटरशेड प्रोग्राम को बढ़ाया है और वॉटर बॉडीज को ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. इन पहलों से ग्राउंडवॉटर रिचार्ज को बेहतर बनाने और ग्रामीण समुदायों और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है.
संरक्षण के उपायों के साथ-साथ, सरकार ने खेती की मजबूती को मजबूत करने और सूखे की कमजोरी को कम करने के मकसद से बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया है. लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई कवरेज के तहत लाने के लिए सैकड़ों सिंचाई स्कीमों को मंजूरी दी गई है.
क्लीन एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जोर
राज्य ने अपने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं. अधिकारी राज्य के पावर मिक्स में ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सोलर पावर और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं. महाराष्ट्र अपनी बड़ी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन पहल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दे रहा है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहल
सरकार ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है. ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मजबूत करना है. एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और नए शहरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसी पहलों का मकसद महाराष्ट्र को इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए एक अहम हब के तौर पर स्थापित करना है.
राज्य प्रशासन ने गवर्नेंस सुधारों और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सर्विस डिलीवरी पर भी ध्यान दिया है. अधिकारियों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटल गवर्नेंस प्रोग्राम से ट्रांसपेरेंसी बेहतर हुई है, प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया गया है और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत हुआ है.
इन उपायों से फैसले लेने में आसानी हुई है और बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट को लागू करने में तेजी आई है. साथ ही, सरकार ने किसानों, ग्रामीण विकास, एंटरप्रेन्योरशिप और नौकरी बनाने में मदद करने वाले प्रोग्राम को बढ़ावा देकर इनक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर दिया है.
ओम बिरला ने डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच लिंक पर दिया जोर
इस दौरान उद्घाटन और अवॉर्ड सेरेमनी में बोलते हुए ओम बिरला ने जोर दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि पानी बचाने, एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर नागरिकों, सरकारों और संस्थाओं की एक्टिव भागीदारी की जरूरत है. बिरला ने पानी, एनर्जी, हेल्थ और एनवायरनमेंट के आपस में जुड़े होने पर भी जोर दिया, और कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोच जरूरी हैं.
महाराष्ट्र के गवर्नेंस मॉडल को ग्लोबल पहचान
वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स और कॉन्क्लेव में CM ट्रांसफॉर्मेशनल और सस्टेनेबल गवर्नेंस अवॉर्ड, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एनवायरनमेंटल जिम्मेदारी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और नागरिकों की भागीदारी को मिलाकर, डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र के इंटीग्रेटेड अप्रोच को पहचान देता है.
इंटरनेशनल फोरम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिली पहचान, राज्य की आगे की सोच वाले शासन और क्रॉस-सेक्टर सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिशों को दिखाती है, जिसका मकसद सस्टेनेबल और इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना है.
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Source: IOCL
