Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का आज पहला बजट पेश करेंगे फडणवीस, हो सकती है ये बड़ी घोषणाएं

शिवसेना-बीजेपी की गठबंधन सरकार का आज पहला बजट पेश किया जाएगा. राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस साल 2023-24 का पहला बजट पेश करने वाले है. बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है.

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का आज पहला बजट होगा पेश (फोटो साभार- Eknath Shinde Twitter)

Maharashtra News: महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा. राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस साल 2023-24 का पहला बजट पेश करने वाले है. बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो इस बजट के माध्यम से जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा, उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा. साथ ही महिलाओं के लिए भी किए घोषणाएं की जाएगी.  

शिवसेना-बीजेपी की गठबंधन सरकार का पहला बजट
महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना-बीजेपी की गठबंधन सरकार के द्वारा पेश किया जाना वाला यह पहला बजट है. बजट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में किसानों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है. वही शिक्षा- स्वास्थ्य के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी जोर दिया जा सकता है. शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह और मजबूत किया जाए, ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके. वही लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए नए अस्पतालों की घोषणा की जा सकती है. 

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में होगी घोषणा
बुधवार को विधानसभा में सरकार के द्वारा साल 2022-23 के लिए अपना आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज पेश किया गया था. ऐसे में कहा जा सकता है कि बजट में अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं की जा सकती है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2030 तक एक ट्रिलयन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है. अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो 11 प्रतिशत की दर से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाना होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की जा सकती है.  

रोजगार के क्षेत्र में हो सकती है घोषणा
शिवसेना-बीजेपी की गठबंधन सरकार के द्वारा राज्य पर खाली पड़े 75 हजार पदों पर नौकरियों के लिए घोषणा की जा सकती है तो वही रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हो इसके लिए भी घोषणा हो सकती है. साथ ही राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है.