Maharashtra: औरंगजेब की कब्र को लेकर बोले शिवसेना नेता संजय शिरसाट, 'जब भी वहां से गुजरता हूं तो...'

Sanjay Shirsat News: संजय शिरसाट ने विशेष रूप से एक कब्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकारी संपत्ति पर बनी है और इसे हटाया जाना चाहिए, जैसे अन्य अवैध मजारों को हटाया गया.

शिवसेना नेता संजय शिरसाट (फाइल फोटो)

Source : FB/Sanjay Shirsat - संजय शिरसाट

Sanjay Shirsat on Aurangzeb Controversy: महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर मचा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत में कहा कि ऐसा कोई भी इतिहास, जो लोगों की भावनाओं को आहत करता है, उसे मिटा देना चाहिए. 

संजय शिरसाट ने विशेष रूप से एक कब्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकारी संपत्ति पर बनी है और इसे हटाया जाना चाहिए, जैसे अन्य अवैध मजारों को हटाया गया.

"नफरत की निशानी क्यों रखनी?"- संजय शिरसाट
संजय शिरसाट ने साफ किया कि इस मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज का विरोध सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा, "जब भी मैं वहां से गुजरता हूं और उस कब्र को देखता हूं, तो गुस्सा आता है. हमने प्यार की निशानियां नहीं तोड़ीं, फिर नफरत की निशानी क्यों रखनी?"

उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो उसकी कब्र नहीं बनाई गई, बल्कि उसे समुद्र में फेंक दिया गया. उनके अनुसार, इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन नकारात्मक यादों को संजोने का कोई औचित्य नहीं है.

संजय राउत पर निशाना
संजय शिरसाट ने शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "कांग्रेस हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती रही है और संजय राउत उसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं."

शिरसाट ने राउत को सलाह देते हुए कहा, "हमें यह सब उनसे सीखने की जरूरत नहीं है. उन्हें देखना चाहिए कि शिवसेना (UBT) को कैसे आगे ले जाया जाए, न कि बेवजह बयानबाजी की जाए." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत सत्ता के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं और सवाल उठाया कि क्या बालासाहेब ठाकरे ने उन्हें यही सिखाया था?

संजय शिरसाट के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है. उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आने की संभावना है. अब देखना होगा कि इस विवाद पर सरकार और अन्य राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं.