Maharashtra Politics: शिंदे गुट की शिवसेना के इस फैसले से संजय राउत को लगा झटका, गंवाया ये पद
Maharashtra News: पद से हटाए जाने संजय राउत ने कहा कि अगर पैसा स्वीकार कर लेते तो उन्हें इस पद पर बनाये रखा जाता. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं दे सकते.
Shiv Sena Parliamentary Party Leader: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) नीत शिवसेना ने संजय राउत (Sanjay Raut) को संसदीय पार्टी के नेता के पद से हटा दिया और उनके स्थान पर लोकसभा सदस्य गजानन कीर्तिकर (Gajanan Kirtikar) को नियुक्त किया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को लिखे पत्र में शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि गजानन कीर्तिकर को शिवसेना संसदीय पार्टी का नेता नियुक्त किया गया. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संजय राउत ने मुंबई में कहा कि अगर वे पैसा स्वीकार कर लेते और घुटने टेक देते तब उन्हें इस पद पर बनाये रखा जाता.
'उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं दे सकते'- राउत
संजय राउत ने कहा कि हमसे निष्ठा बदलने के बारे में पूछा गया था और मैंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना को धोखा नहीं दे सकते. संसद भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित संसदीय पार्टी के कार्यालय में शिवसेना नेताओं ने गुरुवार को कीर्तिकर का स्वागत किया. लोकसभा में 18 सांसदों वाली शिवसेना के चार सांसदों ने उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की.
बता दें कि पिछले वर्ष एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटकने और चिर प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस, राकांपा से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी का विभाजन किया था. पिछले महीने निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उनके धड़े को पार्टी का नाम और चिन्ह प्रदान किया था. राज्यसभा में शिवसेना के तीन सदस्य संजय राउत, अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी हैं और इन्होंने उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा प्रकट की है.
बता दें कि संजय राउत ने बीते दिनों विवादित टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र विधायिका को चोर मंडल कहा था. इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इस मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है. इसके साथ ही नार्वेकर ने राउत को एक मार्च को कहा गया था कि वह तीन मार्च तक इस मामले में अपना जवाब दें.
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Source: IOCL
