Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे-नीत शिवसेना गुट की टिप्पणी पर फडणवीस का पलटवार, बोले- हमारी सरकार ‘गद्दार’ नहीं, ‘खुद्दार’...

Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि शिंदे-नीत सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि एकनाथ शिंदे-नीत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार वैध है और सत्ता में बनी रहेगी. उन्होंने यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे-नीत शिवसेना गुट की ओर से मौजूदा सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगाए जाने के सदंर्भ में की. फडणवीस ने कहा कि जून 2022 में सत्ता में आई मौजूदा सरकार संवैधानिक नियम कायदों के साथ आई है. 

उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में राज्य बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय ‘हमारे पक्ष’ में ही फैसला देगा.  उन्होंने यह टिप्पणी शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में की. 

उद्धव ठाकरे-नीत गुट का नाम लिये बिना वरिष्ठ बीजेपी नेता ने उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि सरकार गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई है और कई सदस्यों (शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेबंची शिवसेना) को (उच्चतम न्यायालय द्वारा) अयोग्य ठहराया जाएगा. 

फडणवीस ने कहा, ‘‘यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है ताकि ठाकरे गुट के बाकी बचे 10-15 विधायक भी बगावत न करें.  हमने जो भी किया वह नियमों के अनुसार और संविधान के तहत किया. हमारी सरकार ‘गद्दार’ नहीं है, बल्कि ‘खुद्दार’ है.’’

उन्होंने आरोप लगाया कि महा विकास आघाड़ी (नवंबर 2019 से जून 2022) के शासन को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा, जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ. ’’ फडणवीस ने कहा, ‘‘पिछली सरकार में एक भी विकास परियोजना नहीं बनी.’’ उन्होंने दावा किया कि शिंदे-नीत सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी.  गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे-नीत शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने कहा था कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी. 

फडणवीस ने कहा कि शीर्ष अदालत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े मामले पर 14 फरवरी को सुनवाई शुरू करेगी.  उन्होंने कहा, ‘‘हम जनसेवा का 20-20 मैच खेल रहे हैं, जबकि महा विकास आघाड़ी सरकार भ्रष्टाचार का टी-20 मैच खेल रही थी. ’’