एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का होगा चौतरफा विकास, जानें सीएम देवेंद्र फडणवीस का मास्टर प्लान
Maharashtra News: धारावी पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.
Devendra Fadnavis: एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के विकास और यहां के लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. धारावी देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और विशिष्ट उद्योग समूहों का एक विस्तृत क्षेत्र है.
इसी को ध्यान में रखते हुए धारावी की मूल अवधारणा को संरक्षित करते हुए स्थानीय कारीगरों और व्यावसायिकों के पुनर्वास को धारावी पुनर्विकास परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए.
सह्याद्री अतिथि गृह में धारावी पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न एजेंसियों के प्रमुख उपस्थित थे.
विभिन्न व्यवसायों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि धारावी का पुनर्विकास एक पर्यावरण-संवेदनशील और समग्र (एकीकृत) पद्धति से किया जाएगा. धारावी की आर्थिक गतिविधियां और व्यापारिक लेन-देन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इन्हें प्राथमिकता देते हुए यहां के कुशल कारीगरों और उनके कौशल आधारित विभिन्न व्यवसायों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
प्रत्येक मूल निवासी को घर
यहां के प्रत्येक मूल निवासी को घर देना है. धारावी के हर नागरिक को पुनर्विकास परियोजना में न्याय मिलना चाहिए. यहां का हर व्यक्ति इस परियोजना के लिए पात्र माना जाएगा. पात्रता के मानदंड अलग-अलग होंगे, लेकिन धारावी के प्रत्येक व्यक्ति को पुनर्वास का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, इसकी पूरी देखभाल की जाएगी.
निर्धारित नियमों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को विकास परियोजना में देय स्थान प्रदान किया जाएगा. धारावी की मूल व्यावसायिक पहचान को संरक्षित रखते हुए, इसकी विशेषताओं को सुरक्षित कर इस पुनर्विकास परियोजना की अवधारणा को कार्यान्वित किया जाना चाहिए. इसके लिए संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय बनाए रखना होगा.
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