Maharashtra: युवा वकील की याचिका ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, गढ़चिरौली की आदिवासी बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं कमी पर राज्य से मांगा जवाब

Gadchiroli में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर एक युवा वकील की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है. यहां एक गांव, वेंगनूर, हर मानसून के दौरान बाकी जगहों से कट जाता है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Gadchiroli Heath Infra: मुंबई (Mumbai) से लगभग 1,000 किमी दूर, आदिवासी बहुल गढ़चिरौली (Gadchiroli) जिले में एक छोटा सा गांव, वेंगनूर, हर साल मानसून के दौरान बाकी दुनिया से कट जाता है, जब पास का दीना बांध ओवरफ्लो हो जाता है. महीनों से चिकित्सा देखभाल का अभाव, निवासियों की कई समस्याओं में एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना हर बार करना पड़ता है, क्योंकि बांध के ओवरफ्लो होने पर उनके पास स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है. इस साल जून में ही बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बस्ती के आदिवासी निवासियों की दुर्दशा का संज्ञान लिया और राज्य को आदिवासी निवासियों के "मौलिक अधिकारों के उल्लंघन" के बारे में नोटिस जारी किया.

अदालत ने 23 वर्षीय वकील की याचिका पर लिया स्वत: संज्ञान

अदालत ने जनजातीय वेंगनूर गत ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मानव रहित नौकाओं की अनुपलब्धता की शिकायतों के जवाब में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र वकील भी नियुक्त किया, जिसमें चार गांव - वेंगनूर, पडकोटोला, अडांगेपल्ली और सुरगांव शामिल हैं. अदालत का हस्तक्षेप क्षेत्र के एक 23 वर्षीय वकील बोधि रामटेके द्वारा अदालत में एक याचिका लिखने के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य स्थानीय निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उन्हें बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है.

रामटेके, जो गढ़चिरौली में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने प्रारंभिक प्रारंभिक वर्ष जिले में बिताए, कहते हैं कि वह अपने माता-पिता से आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुए थे. उन्होंने कानून का अध्ययन किया और बाद में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के सामाजिक रूप से जागरूक युवा वकीलों के एक समूह, पाथ फाउंडेशन (पीपुल्स एक्शन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी) की स्थापना की. पाथ, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और अन्य आदिवासी समूहों के साथ काम कर रहा है.

दस साल पहले गांव को मिली थी दो नावें

क्षेत्र में अपने काम के दौरान, रामटेके और उनके सहयोगियों ने पाया कि स्थानीय निवासियों को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निजी नावों या राफ्ट का उपयोग करने की आवश्यकता थी. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, रामटेके ने कहा कि “दस साल पहले, जिला कलेक्टर द्वारा दो नावें प्रदान की गई थीं, जिनकी तब से केवल दो बार मरम्मत की गई है. अब, नावों की स्थिति बहुत खराब है और वे अब और उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं.”

आरटीआई के माध्यम से मिली अहम जानकारी

सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाब के माध्यम से, रामटेक ने पाया कि जिला स्वास्थ्य विभाग में लगभग 57% पद खाली थे. चिकित्सा अधिकारियों के 75 पदों में से 43 रिक्त थे. फिर उन्होंने 40 से अधिक ग्रामीणों के हस्ताक्षर एकत्र किए और नागपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि वे बेहद कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि में थे. बाद में कोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार कर लिया. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद, नागपुर उच्च न्यायालय ने जनजातियों के "मौलिक अधिकारों के उल्लंघन" के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. अदालत ने जनहित याचिका में किए गए दावों की जांच के लिए अधिवक्ता रेणुका सिरपुरकर को न्याय मित्र नियुक्त किया. याचिका पर सुनवाई 8 अगस्त को है.