Aurangabad: औरंगाबाद में PMAY में अनियमितताओं को लेकर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

Aurangabad PMAY News: औरंगाबाद नगर निगम ने इस मामले में विभिन्न फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था, इन्होंने फर्जी तरीके से PMAY योजना का नगरपालिका का टेंडर जीता था.

(प्रवर्तन निदेशालय, फाइल फोटो)

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Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना के निविदा (टेंडर) आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में महाराष्ट्र में छापे मारने के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किये हैं. ईडी ने औरंगाबाद, पुणे और अकोला में कुल नौ स्थानों पर छापेमारी की.

फर्जी तरीके से टेंडर जीतने का मामला
ईडी ने अपने एक बयान में कहा कि PMAY में कथित घोटाले को लेकर औरंगाबाद नगर निगम ने समरथ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी, इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जगुआर ग्लोबल सर्विसेज और उनके संबंधित भागीदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया था कि इन फर्मों ने औरंगाबाद में 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों के निर्माण के लिए फर्जी तरीके से नगरपालिका का टेंडर जीता.

एक ही आईपी एड्रेस से किये गए थे आवेदन
ईडी ने कहा कि पीएमएवाई योजना औरंगाबाद में सात भूखंडों/स्थलों पर लागू की जानी थी. यह पाया गया कि तीनों ई-टेंडर एक ही आईपी एड्रेस से अपलोड किये गए थे. जब पीएमएवाई नियामकों को इसमें गड़बड़ी का पता चला तो उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज की कि टेंडर जीतने वाली फर्म इतनी बड़ी परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है.

बैंक गांरटी के तौर पर जमा नहीं की पूरी रकम
ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि ई-टेंडर के लिए तीनों फर्मों ने एक ही आईपी एड्रेस से आवेदन किया था. समरथ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी को टेंडर आवंटित किया गया था, लेकिन फर्म ने  46.24 करोड़ रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी के ऐवज में केवल  88.60 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा की थी. ईडी ने आरोप लगाया कि  समरथ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी ने नई टेंडर प्रक्रिया के बिना 19.22 हेक्टेयर से 120 हेक्टेयर के लिए प्रारंभिक निविदा का विस्तार प्राप्त करके नियत प्रक्रिया को "उलट" दिया. जांच एजेंसी ने कहा कि इस घोटाले में सरकारी सब्सिडी की राशि लगभग 1 हजार करोड़ रुपए है.

ED ने जब्त किए आपत्तिजनक दस्तावेज
ईडी ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि ई-टेंडर हारने वाले दो आवेदकों में से प्रमुख 'जेवी'  ने पूरी तरह से टेंडर प्रक्रिया में अपनी भागीदारी से इंकार किया है और दावा किया है कि  L1 (सबसे कम बोली लगाने वाले ) आवेदक ने उनके क्रेडेंशियल्स के साथ जालसाजी की है. ईडी ने कहा कि आवेदक से औरंगाबाद नगर पालिका की निविदा फाइल की नोट-शीट सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं.