Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में BRS के साथ गठबंधन करेगी ओवैसी की पार्टी? AIMIM नेता ने दिया बड़ा बयान
AIMIM Alliance BRS: ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, “गठबंधन के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. एक जनसभा यह नहीं बताती कि वे कितने शक्तिशाली हैं.
AIMIM MP Imtiaz Jalil Statement: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की ओर से महाराष्ट्र में अपना विस्तार करने की कोशिशों के बीच, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि वे बीआरएस पर कड़ी नजर रख रहे हैं लेकिन अभी उनके साथ गठबंधन की बात करना जल्दबाजी होगी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस की महाराष्ट्र में सोमवार को हुई तीसरी रैली के बाद जलील ने यह टिप्पणी की.
क्या बोले सांसद इम्तियाज जलील?
औरंगाबाद से लोकसभा सदस्य जलील ने कहा, “गठबंधन के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. एक जनसभा यह नहीं बताती कि वे कितने शक्तिशाली हैं. उन्हें काम करने दीजिए और जमीनी स्तर पर कुछ परिणाम दिखाने दीजिए.” उन्होंने कहा, “देखना होगा कि महाराष्ट्र में उन्हें क्या प्रतिक्रिया मिलती है. यह प्रश्न कुछ महीनों के बाद पूछा जाना चाहिए.”
इम्तियाज जलील ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में राज्य सरकार द्वारा संचालित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध किया है. औरंगाबाद के सांसद ने आश्चर्य जताया कि मध्य महाराष्ट्र शहर में इस तरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं.
जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में चार ऐसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मौजूद हैं और जानना चाहते हैं कि औरंगाबाद में केवल एक का ही निजीकरण क्यों किया जा रहा है. उन्होंने 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में राज्य के सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों के संबंध में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) से संबंधित घटनाक्रम के बारे में भी बताया.
सांसद जलील ने सवाल पूछा, औरंगाबाद, लातूर, अकोला और अमरावती में चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हैं. उनके भवनों का निर्माण केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से किया गया था. लातूर, अकोला और अमरावती में ऐसे अस्पतालों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है. फिर सिर्फ औरंगाबाद में चिकित्सा सुविधा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (प्रस्तावित निजीकरण का हवाला देते हुए) क्यों जारी किया गया है?
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Source: IOCL
