Maharashtra: महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की फिर उठी मांग, अबू आजमी ने अधिसूचना फाड़ी, सरकार से की ये डिमांड
Abu Azmi on Muslim Reservation: समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी (Abu Azmi ) ने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है और न ही इसे देने को तैयार है.
Maratha Reservation Bill: महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी है. समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग करते हुए बैनर लहराए. इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी और रईस शेख ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को प्रस्तावित 5 फीसदी आरक्षण पर राज्य सरकार की अधिसूचना फाड़ दी. इस दौरान 'मुसलमानों को इंसाफ दो' के नारे भी लगाए गए.
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन अब मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण को स्वीकार कर लिया था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है.
हमें बोलने नहीं दिया गया- अबु आजमी
अबू आज़मी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना लाई गई थी, लेकिन मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण अभी भी लागू नहीं किया गया है. आज तक सरकार ये आरक्षण देने को तैयार नहीं है. हमने बहुत कोशिश की हम सदन में बोले लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने नोटिफिकेशन को फाड़ते हुए कहा कि इसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए. जब इससे कोई फायदा नहीं है तो इसका क्या मतलब है? मुसलमानों के आरक्षण को लेकर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है और न ही देने को तैयार है.
Mumbai: Samajwadi Party leaders Abu Azmi and Rais Shaikh tear state government notification on the proposed 5% reservation to the Muslim community in Maharashtra
— ANI (@ANI) February 20, 2024
"We welcome reservation to the Maratha community. The high court had accepted 5% reservation for Muslims. A… pic.twitter.com/TV8iI8lcrD
'मुस्लिम आरक्षण को लेकर बनाएंगे रणनीति'
इसके साथ ही अबू आज़मी ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया और उनके साथ नाइंसाफी की गई. महाराष्ट्र सरकार के 2014 में मुस्लिम आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश को विधानसभा परिसर में फाड़ते हुए उन्होंने सरकार की कड़ी निंदा की. अबू आजमी ने कहा कि हम इसके खिलाफ रणनीति बनाएंगे और इस मांग के लिए लड़ाई जारी रहेगी. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी देते हुए सरकार ने इस समाज के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया है.
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Source: IOCL
