ट्विशा की मौत से उठा पर्दा! हत्या या आत्महत्या... CBI चार्जशीट में खुलासा
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के परिवार वालों के कहने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था. परजिनों का आरोप था कि ट्विशा की हत्या हुई है और तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है.
मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की ओर से बड़ा खुलासा हुआ है. सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आत्महत्या की बात सामने आई है. सीबीआई की ओर से बताया गया है कि ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड कंफर्म हुआ है.
दरअसल, ट्विशा शर्मा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उसमें तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है. ट्विशा के माता-पिता और भाई का कहना था कि आरोपी सास गिरिबाला के रसूख के कारण पोस्टमार्टम से पहले तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने ट्विशा की हत्या की आशंका जताई थी.
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दिल्ली AIIMS की टीम ने किया था दूसरा पोस्टमार्टम
ट्विशा के परिवार की आपत्ति के बाद जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली AIIMS की टीम भोपाल पहुंची थी और भोपाल के AIIMS में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था. हालांकि, अब लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या की बात ही सामने आई है.
ट्विशा के पति और सास के खिलाफ आरोप पत्र
मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. इससे पहले सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की कथित तौर पर दहेज के कारण हुई मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी थी. रेगुलर मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने के कारण कोर्ट की सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी. दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थेय.
ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वकील शुभांग दीक्षित ने आईएएनएस को बताया था कि सीबीआई की यह दलील कि जांच अभी चल रही है, सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट की सुनवाई के दौरान, आरोपियों ने सीबीआई के इस आरोप का विरोध किया कि उन्होंने अपने आवाज के नमूने (वॉइस सैंपल) देने में सहयोग नहीं किया था. बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आवाज के नमूने लेने की प्रक्रिया के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं था और इस पर कोर्ट के सामने आपत्ति जताई थी.
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