एमपी के पांढुर्णा में 'लेडी सिंघम' SDM ने खुद चलाई JCB, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन
Pandhurna Lady Singham: मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में एसडीएम अलका इक्का ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए खुद जेसीबी चलाई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वह अवैध निर्माण ध्वस्त करती नजर आईं.
मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में सोमवार शाम को प्रशासनिक सख्ती का एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पांढुर्णा एसडीएम अलका इक्का खुद जेसीबी की स्टीयरिंग संभालकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करती नजर आ रही हैं. इस साहसिक कदम ने न केवल भू-माफियाओं में खौफ पैदा कर दिया है, बल्कि सरकारी तंत्र के काम करने के अंदाज को भी नई चर्चा में ला दिया है.
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर के पास लंबे समय से शिकायतें पहुंच रही थीं कि वरुड मार्ग और अमरावती रोड पर उपजाऊ कृषि भूमि को बिना किसी डायवर्सन या अनुमति के अवैध कॉलोनियों में बदला जा रहा है. जांच में पाया गया कि सौसर निवासी प्रदीप नेहारे द्वारा फर्जी तरीके से लेआउट तैयार कर वहां सड़कें और बिजली के खंभे खड़े कर दिए गए थे. बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TNCP) की मंजूरी के यह जमीन मासूम खरीदारों को बेची जा रही थी.
एसडीएम ने खुद चलाई जेसीबी
सोमवार शाम जब प्रशासनिक दस्ता मौके पर पहुंचा, तो कार्रवाई का नेतृत्व कर रहीं एसडीएम अलका इक्का ने खुद मोर्चा संभाला. वायरल वीडियो में उन्हें निडरता के साथ जेसीबी चलाते हुए अवैध बाउंड्री वॉल और सड़कों को तोड़ते देखा जा सकता है. उनके साथ तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर मौके पर मौजूद अवैध निर्माण सामग्री को जब्त किया और उसे सरकारी वाहन में लदवाया. प्रशासन की इस सक्रियता को देखकर वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई.
अतिक्रमणकारियों को चेतावनी
अवैध कॉलोनियों के अलावा, गुरु नानक वार्ड में संजय भांगे द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी जमींदोज किया गया. एसडीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध रूप से प्लॉट काटकर जनता को ठगने का कारोबार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने आगाह किया है कि संतोषी माता वार्ड, नागपुर रोड और भोपाल रोड जैसे क्षेत्रों में भी जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.
जनता से की अपील
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई किसी भी अवैध प्रोजेक्ट में न फंसाएं. प्लॉट खरीदने से पहले रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन और अन्य विधिक दस्तावेजों की जांच अनिवार्य रूप से करें. प्रशासन का यह कदम भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश है और आम जनता के हितों की रक्षा का प्रयास है.
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