MP Urban Body Election 2022: चुनाव में अब प्रत्याशी पिला सकेंगे शराब, छिंदवाड़ा प्रशासन ने जारी की रेट और ब्रांड की लिस्ट, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग

Chhindwara News : छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता आनंद राजपूत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने शराब को स्वीकृति देकर बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने का तैयार रोड मैप तैयार कर दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

जबलपुर: एमपी के नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Election 2022) में छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले के निर्वाचन कार्यालय का अजीबो गरीब फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है. निर्वाचन व्यय से जुड़े एक आदेश के हिसाब से अब यहां खुलकर शराब पिलाई जा सकती है, बशर्ते उसका वाजिब हिसाब-किताब रखा जाए. इसके लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को शराब के 250 ब्रांड की कीमत सहित लिस्ट थमाई गई है. कांग्रेस (Congress) ने जिला प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है. उसका कहना है कि जिला प्रशासन ने बीजेपी को जिताने के लिए यह फैसला लिया है. कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है. 

जिला प्रशासन ने शराब पर क्या रुख अपनाया है

दरअसल,नगर निगम चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को इस बार खर्चे का ब्यौरा देना है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अलग-अलग दरें भी निर्धारित की हैं. इसमें बताया गया है कि प्रत्याशी किस मद में कितना खर्च करेगा. इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन की ओर से प्रत्याशियों को शराब की तकरीबन ढाई सौ ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें देशी-विदेशी शराब की किस्में हैं और इसमें बाकायदा अलग-अलग ब्रांड की शराब की दरें भी निर्धारित की गई हैं.

कांग्रेस ने की चुनाव आयोग में शिकायत

छिंदवाड़ा के स्थानीय कांग्रेस नेता आनंद राजपूत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने शराब को स्वीकृति देकर बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने का तैयार रोड मैप तैयार कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आयोग के फैसले की निंदा करती है. उन्होंने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान हो, इसलिए मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नही देना चाहिए. उसके बावजूद चुनाव आयोग ने शराब के रेट तय किए हैं और साथ ही उसके ब्रांड के रेट भी तय किए हैं. प्रशासन स्थानीय चुनाव को किस ओर ले जाना चाहता है, यह तो समझ से परे है. सत्ता में बीजेपी है और सत्ता के मद में मदमस्त अधिकारी भय, आतंक और शराब के रास्ते इस चुनाव को जितना चाहते हैं.

कांग्रेस ने इसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि इसके लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए. यह नैतिकता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है.