NRC को लेकर मध्य प्रदेश के मुफ्ती-ए-आजम का खत वायरल, कहा- 'तैयार कर लें ये दस्तावेज'
NRC News: मध्य प्रदेश के मुफ्ती-ए-आजम ने मुसलमानों से नागरिकता और पहचान संबंधी दस्तावेज दुरुस्त करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कभी भी NRC शुरू कर सकती है.
मध्य प्रदेश के मुफ्ती-ए-आजम का एक खत वायरल हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का मुद्दा फिर उठता दिख रहा है. मुफ़्ती-ए-आजम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लें.
दरअसल, मध्य प्रदेश मुफ्ती-ए-आजम डॉ. मौलाना मोहम्मद मुजाहिद रज़ा पत्र जारी कर मुसलमानों से आग्रह किया है कि सभी देश की नागरिकता साबित करने संबंधित और अपनी पहचान संबंधित सभी दस्तावेज चेक कर लें और कोई चूक है तो उसे सुधरवा लें.
'एमपी सरकार शुरू कर सकती है NRC'
उन्होंने कहा कि जन्म, जाति, शादी, संपत्ति, निवासी, मृत्यु से संबंधित सभी दस्तावेज मुसलमानों को अब तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार कभी भी NRC शुरू कर सकती है. उन्होंने कहा कि बिजली के बिल, तारीख-ए-पैदाइश और हर कागज में नाम की सही स्पेलिंग के साथ होना जरूरी है. राशन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक KYC के साथ पासबुक भी तैयार रखें.
'हमारा नाम हर लिस्ट में नंबर-1'- मौलाना मुशाहिद रजा
मुफ्ती-ए-आजम ने खत में लिखा है, "हमारे मुल्क में NRC की पड़ताल बहुत जोरों पर चल रही है, जिसका हल्ला पहले भी हो चुका है. NRC, CAA और NPR के मुद्दों को लेकर बीजेपी हुकूमत बहुत उत्सुकता से गौर फिक्र कर रही है. हमें यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर रखनी होगी, क्योंकि हमारा नाम हर लिस्ट में नंबर वन पर रखा गया है. NRC किसी भी समय हमारे सूबे में भी लागू हो जाएगी. इससे पहले हमें अपनी नागरिकता को भारतीय साबित करने के लिए कागजात की तैयारी पूरी करनी होगी."
'दोस्तों-पड़ोसियों की भी मदद करें'
मौलाना ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके दस्तावेज दुरुस्त हो चुके हैं, तो दोस्तों-रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करें. 'काल करे सो आज' पर अमल करते हुए तमाम दस्तावेज को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें. मौलाना ने आग्रह किया है कि घरों में रखे पुराने दस्तावेज संभाल कर रखें और उनकी हिफाजत करें. जरूरी लगे तो लैमिनेशन भी करा लें.
NRC क्या है?
राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, जिसे साल 2003-04 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है. अभी तक यह असम के अलावा और किसी राज्य में लागू नहीं किया गया है.
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