एमपी के शहरों को बनाया जाएगा हाईटेक? वैश्विक सम्मेलन को लेकर सीएम मोहन यादव ने बताया पूरा प्लान
Global Investors Summit 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शहरी विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा.
MP Investors Summit 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में शहरी विकास पर खासतौर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत बुनियादी ढांचे वाले कई स्मार्ट शहर हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी से शुरू होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. सीएम मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और तेज वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश भारत के शहरी परिवर्तन में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है.
उन्होंने कहा कि राज्य रणनीतिक निवेश, सतत वृद्धि और अत्याधुनिक डिजिटल शासन को एक साथ लाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तेजी से अपने बुनियादी ढांचे, आवास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है, जिसमें 72 हजार करोड़ रुपये की शहरी परियोजनाएं चल रही हैं और 88 हजार करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी चल रही है.
उन्होंने कहा कि सात स्मार्ट शहरों, विश्व स्तरीय संपर्क और प्रगतिशील शहरी नीतियों के साथ मध्यप्रदेश निवेशकों और डेवलपर को बेहतर बुनियादी ढांचा देने के लिए अच्छी स्थिति में है. मोहन यादव ने 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने के लिए शहरी विकास में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने आश्वासन दिया कि शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाजपा शासित मध्यप्रदेश स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अग्रणी होने के कारण भविष्य के लिए तैयार निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में उभर रहा है. बेहतर संपर्क, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल प्रगति के साथ राज्य के शहरों को एक अनूठी पहचान मिलेगी.
उन्होंने कहा कि किफायती आवास, ग्रीनफील्ड सिटी विस्तार या मल्टीमॉडल परिवहन समाधान के साथ मध्यप्रदेश शहरी विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है. राज्य ने पहले ही 8.32 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से 10 लाख नये घरों की योजना पर काम चल रहा है.
मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2027 तक 100 प्रतिशत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने छह हजार किलोमीटर शहरी सड़कें विकसित की हैं, जिससे गतिशीलता और संपर्क बढ़ा है. वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत सीवर कवरेज हासिल करने का लक्ष्य है. यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अग्रणी रहा है और इसे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष दो राज्यों में स्थान दिया गया है. उन्होंने कहा कि इंदौर को लगातार सातवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि भोपाल को सबसे स्वच्छ राज्य राजधानी का दर्जा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि राज्य ने आधुनिक बुनियादी ढांचे और पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए मप्र पुनर्घनत्व नीति 2022 और मप्र पुनर्विकास नीति 2022 पेश की है.
उन्होंने कहा कि ईवी नीति 2025 बुनियादी ढांचे के प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक निर्बाध परिवहन नेटवर्क है, जो निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करता है. राज्य में पांच लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क, 46 राष्ट्रीय राजमार्ग, 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन और छह चालू हवाई अड्डे हैं. इंदौर और जबलपुर में आगामी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क व्यापार और संपर्क को बढ़ाएंगे.
ये भी पढ़ें-
टॉप हेडलाइंस
