MP: धार में 'पीएम मित्र पार्क' की तैयारियों की CM मोहन यादव ने की समीक्षा, बोले- 'लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार'
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने पीएम मित्र पार्क शिलान्यास की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पार्क से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 6 से 7 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश के धार जिले के भेसोला पहुंचे. यहां उन्होंने अधिकारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की.
इस बैठक में संगठन महामंत्री हीतानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्योग मंत्री चेतन कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, समेत कई विधायक और बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री ने पार्क को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मित्र पार्क को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बताया. उन्होंने कहा कि इस पार्क से एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 6 से 7 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह पार्क प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया आयाम जोड़ेगा.
बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना 2,000 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगी, बल्कि आसपास के जिलों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने का काम करेगी.
कपास उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा
इसके अलावा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वस्त्र उद्योग की यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के आदिवासी अंचल को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी. धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जैसे जिलों के कपास उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि पार्क में वस्त्र उद्योग की बड़ी इकाइयां स्थापित होंगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित है और मध्य प्रदेश सरकार इसे तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश इस परियोजना को सबसे तेज गति से आगे बढ़ा रहा है. निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं.
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Source: IOCL
