MP Budget 2023: MP विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, हंगामे के आसार

MP Assembly session: शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा. पिछली बार दो लाख 79 हजार करोड़ का बजट था.

(मध्य प्रदेश विधानसभा, फोटो क्रेडिट-नितिन ठाकुर)

Madhya Pradesh Vidhansabha Budget Session 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से विधानसभा सत्र शुरु हो रहा है. एक मार्च को मप्र का बजट (MP Budget 2023) आएगा. यह बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे. यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र होगा. विधानसभा सत्र को लेकर एक दिन पहले यानि रविवार की देर शाम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रमुख सचिव एपी सिंह ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था, वहीं राज्यपाल के काफिले की रिहर्सल की गई थी. 

बता दें कि आज 27 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जबकि एक मार्च को मप्र का बजट आएगा. चुनावी राज्य में चुनावी साल में इस बजट को प्रदेश के लिए खासा अहम माना जा रहा है. सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट तीन लाख करोड़ से ज्यादा का होगा. पिछली बार दो लाख 79 हजार करोड़ का बजट था. बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है. मप्र का विधानसभा बजट सत्र पूरे एक महीने तक चलेगा. 27 मार्च को इसका समापन होगा. राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी. एक मार्च को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे.

चुनावी साल में विपक्ष की तैयारी
चुनावी साल में विधानसभा सत्र को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी पूरी तरह तैयारी कर रखी है. माना जा रहा है कि यह बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है. कांग्रेस बेरोजगारी, महिला अपराध, खनन, महंगाई, सड़कें और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरने का प्रयास करेगी. 

इन बातों पर हो सकता है फोकस

- लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान किया जाएगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानि पांच मार्च से योजना का शुभारंभ है.
- ज्यादा पैसा जनहितैषी योजनाओं के लिए रखा जाएगा.
- जल जीवन मिशन के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है.
- शहरी क्षेत्रों में ज्वाइंट वेंचर में स्टाम्प ड्यूटी आधी हो सकती है.
- ईडब्ल्यूएस में पूरी तरह छूट मिलेगी.
- भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए बजट रखा जाएगा. इस प्रोजेक्ट को अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है.
- फसल बीमा योजना व राहत में बजट प्रावधान बढ़ाए जा सकते हैं.
- जिला मुख्य मार्गों और स्टेट हाईवे के लिए राशि बढ़ाई जाएगी.
- सिंचाई क्षमता 60 लाख हेक्टेयर करना है. इसके लिए भी बजट बढ़ेगा.
- तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा भी होनी है. इसके लिए प्रावधान होगा.