MP Elections 2023: विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयार की जिला प्रभारियों की लिस्ट, इस बात पर रहेगा जोर

MP Assembly Election : मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. जिला प्रभारियों की सूची तैयार कर ली गई है. सोमवार को चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनावी रणनीति तय की गई.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फाइल फोटो

Source : PTI

Congress on MP Election 2023: मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है. अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल बूथ स्तर तक खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं. कांग्रेस जल्द ही जिला प्रभारियों की सूची जारी करने वाली है. गत सोमवार को यहां कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई. उसमें तय हुआ कि जिलों के प्रभारी के रूप में पूर्व मंत्री, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारी होंगे.

इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रभारी वही बने जो जिले से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का भरोसा दे और जिम्मेदारी ले. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बैठक में यह भी कहा कि हमारा ध्यान पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने पर होना चाहिए. उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि  कांग्रेस राज्य में सरकार बना रही है, हम जीत रहे हैं और राज्य में सत्ता में आ रहे हैं. 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहेंगे समन्वयक की भूमिका में 

बैठक में यह भी तय हुआ कि मध्यप्रदेश के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव में समन्वयक का काम देखेंगे. तय हुआ है कि जो जिला प्रभारी होंगे वे क्षेत्र में जाकर ये तय करेंगे कि कैसे किसको क्या करना है. इसके बाद वे सारी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे. कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि बूथ को मजबूत किए बगैर सत्ता में आना संभव नहीं है.

यही वजह है कि इस बार मिशन 2023 के तहत विधानसभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर से लेकर, राज्य स्तर और जिला स्तर तक के पदाधिकारी  बूथ कमेटी में शामिल किए जा रहे हैं. जो जिस क्षेत्र का है और जिस मतदान केंद्र का मतदाता है वहां की कमान वही नेता संभालेगा. इस तरह राज्य के 65 हजार बूथ हैं तो कांग्रेस अपने 65 हजार बूथ कमेटी बना रही है. 

पुरानी पेंशन योजना और किसानों की कर्जमाफी का पहले से है वादा 

वादों के नाम पर राज्य के कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात या किसानों का कर्ज माफ करने का वादा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तरह 1000 रुपये की राशि की जगह 1500 रुपये हर माह देने, मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने जैसे कई वादे कांग्रेस पहले ही कर चुकी है.