MP Elections 2023: एमपी में जातियों को साधने की कोशिश में कांग्रेस, कमलनाथ ने किया बड़ा वादा, कहा- हमारी सरकार बनी तो...

MP Elections 2023: कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत से ज्यादा है. शिवराज सिंह चौहान सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती ताकि लोगों को वास्तविकता का पता न चल सके.

मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ. (File Photo)

Source : Kamal Nath Facebook

Kamal Nath on MP Caste Census: चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से सक्रिय हैं और जीत की कोशिशों में लगी हुई हैं. जनता को लुभाने के लिए अलग-अलग तरह के वादे किए जा रहे हैं. इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर यह बात कही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी. वहीं, कमलनाथ ने दावा किया है कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या और उनकी स्थिति सामने आ जाएगी. फिर, इसी आधार पर पार्टी आगे के कार्यक्रम बनाएगी.

इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि जनगणना के परिणाम को देखते हुए प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के प्रावधान लाए जाएंगे. यह बात कमलनाथ ने बीते रविवार भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में कही. 

ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का दावा
कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत से ज्यादा है. उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती ताकि लोगों को वास्तविकता का पता न चल सके. वहीं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ताकि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की स्थिति साफ हो जाए. इसी के साथ कांग्रेस की सरकार बनने पर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने का भी दावा किया गया है. 

कमलनाथ ने किया पुरानी पेंशन बहाल करने का दावा
कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में  आउटसोर्स की नीति भी बनाई जाएगी और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. इसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है. इसके अलावा, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया था. बीजेपी सरकार कोर्ट में इसपर प्रभावी तरीके से पक्ष नहीं रख सकी, इस वजह से आरक्षण पर रोक लगा दी गई.