MP News: चुनावी साल में शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को 50 हजार रुपये से लेकर आमजन को मिलेगी ये सुविधा
MP: एमपी में पटवारियों को प्रति माह 3,000 रुपये एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा. कैबिनेट ने प्रदेश में कार्यरत ग्राम कोटवारों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों से लेकर कर्मचारियों के साथ आमजनों के हित में कई फैसले लिए गए. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, श्रम विभाग की संबल खिलाड़ी योजना को मंजूरी मिल गई है. इस योजना के तहत राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.
प्रदेश में पटवारियों को प्रति माह 3,000 रुपये एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा. कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने प्रदेश में कार्यरत ग्राम कोटवारों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा भूमिहीन कोटवारों को प्रतिमाह 8,000 रुपये दिए जाएंगे. कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लंबित पांचवें वेतनमान को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स का मासिक मानदेय 37 हजार 500 से बढ़कर 50 हजार रुपये कर दिया है.
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए गए।#CabinetDecisions #CabinetDecisionsMP #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ACwMP3HaNa
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 26, 2023
मुरैना नया सब डिवीजन बनाने की मंजूरी
इसके अलावा उन्हें आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा. ग्वालियर जिले में पिछोर नई तहसील बनेगी. मुरैना जिले में पोरसा को नया सब डिवीजन बनाने को मंजूरी दी गई है. रीवा संभाग के मऊगंज जिले में नई तहसील देवतालाब बनाने को मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा लोन योजना के तहत लोन की पात्रता को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है. एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज की पांच प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी. इसके अलावा 65 वर्ष आयु से अधिक के पत्रकार और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान अब सरकार करेगी.
टॉप हेडलाइंस
