'मोहन भैया, इसका हिसाब कौन देगा', मंत्रियों के टैक्स भुगतान का जिक्र कर बोले जीतू पटवारी

MP Politics: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्रियों के आवास पर जो करोड़ों रुपये साज-सज्जा में खर्च किया जाता है उसका हिसाब कौन देगा. इसको लेकर उन्होंने सीएम से तीखे सवाल पूछे हैं.

(मंत्रियों के टैक्स के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को घेरा)

Source : PTI

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब मंत्रियों को अपने इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान खुद करना होगा, सरकार नहीं करेगी. इस विषय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwar) ने पूछा कि मंत्रियों के बंगलों पर सजावट में करोड़ों रुपये  खर्च कर दिए जाते हैं, उसका हिसाब कौन देगा? जीतू पटवारी ने साथ ही तंज करते हुए कहा कि कटौती के दिखाने के दांत छोटे हैं.

जीतू पटवारी 'एक्स' पर पोस्ट किया,  ''मध्य प्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी! इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे! सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया! मोहन यादव जी, इस ऐतिहासिक, अकल्पनीय, क्रांतिकारी निर्णय के लिए साधुवाद! लेकिन, मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर करोड़ों लुटा दिए गए! लग्जरी गाड़ियों के लिए करोड़ों दे दिए गए! सरकारी हवाई जहाज के लिए एक झटके में करोड़ों का बजट पास हो गया! झूठे प्रचार और विज्ञापन के बाजार में 1000 करोड़ का कारोबार हो गया!''

#मध्यप्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी! इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे! सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया!@DrMohanYadav51 जी,
इस ऐतिहासिक, अकल्पनीय, क्रांतिकारी निर्णय के लिए साधुवाद! लेकिन, मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर करोड़ों लुटा दिए गए!… https://t.co/DBB8BqcSRO

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) June 25, 2024

दिखाने के दांत की कटौती - जीतू पटवार
पटवारी ने आगे कहा,'' मोहन भैया, इसका हिसाब कौन देगा? सरकार की कटौती के दिखाने के दांत तो छोटे हैं! लेकिन, बड़े खर्च के खाने के दांत कौन देखेगा? इन दांतों की भी सफाई कीजिए! कर्ज में डूबी आपकी सरकार है, लग्जरी का खर्चा कम कीजिए!''

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को कई निर्णय लिए हैं. इसकी जाकारी सीएम मोहन यादव ने दी. उन्होंने कहा, ''हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे.आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है.''

सीएम के सुझाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
दरअसल, बैठक में सीएम मोहन यादव ने सुझाव दिया था कि सभी मंत्री अपना आयकर खुद अदा करें. जिस सुझाव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया. इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा गया है कि प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50 प्रतिशत शहीद की पत्नी और 50 प्रतिशत राशि माता-पिता को दी जाएगी.