हरदा ब्लास्ट पर एमपी में सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

Harda Blast Update: हरदा ब्लास्ट पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटना के पीड़ितों का आंकड़ा जारी किया तो कांग्रेस विधायक ने मुआवजे की मांग की.

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस विधायक आरके दोगने

Source : facebook@prahladspatel

Harda News Today: हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मृतक और घायल सहित जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा है, उन पीड़ितों के हक में श्रम विभाग ने लेबर कोर्ट में मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया है. 

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा है कि हरदा ब्लास्ट मामले की रिपोर्ट का आंकड़ा आ गया है. 136-142 के आसपास प्रभावित लोगों का आंकड़ा सामने आया है. श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस विधायक आरके दोगने ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

'पीड़ितों को नहीं मिल रहा मुआवजा'
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की इन बातों पर हरदा से कांग्रेस विधायक आरके दोगने ने कहा कि श्रम मंत्री के जरिये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को मुआवजे के लिए चयनित किया गया है, सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट ओपन होना चाहिए. 

कांग्रेस विधायक आरके दोगने ने कहा, "जांच समिति ने आज तक इस मामले की रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं रखा है, मैं यहां का जनप्रतिनिधि हूं. हमारे क्षेत्र के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है." हरदा पीड़ितों को लेकर उन्होंने कहा,"पीड़ित लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं?" 

'घटना की नहीं दी जा रही प्रॉपर जानकारी'
घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस विधायक आरके दोगने का कहना है कि 6 फरवरी को फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था. इसमें कई पीड़ितों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है.

आरके दोगने ने कहा, "हरदा घटना के पीड़ित दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने सरकार से पीड़ितों के मदद की मांग की." कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा, "मैंने दो-दो बार इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है. बावजूद प्रॉपर जानकारी नहीं दी जा रही है." 

'मुआवजे की संख्या 200 है रखी'
मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि जितने नाम हमें श्रमिकों के मिले हैं, उनकी तरफ से मंत्रालय ने मुआवजे के लिए मुकदमा लगाया है. ये संख्या 200 तक रखी है, जिससे भविष्य में कोई पीड़ित क्लेम करता है तो उसके साथ भी न्याय हो सके.