MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्यवाही, अनुपूरक बजट पास

MP News: नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि तानाशाह सीएम शिवराज सत्र नहीं चलाने दे रहे हैं. विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं.उन्होंने कहा कि आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई तो सदन नहीं चलने देंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Bhopal News: मप्र विधानसभा के मानसून सत्र का बुधवार को दूसरा दिन है. सत्र के दूसरे दिन सदन में रेत का मामला जमकर उछला. भिंड से विधायक संजीव सिंह कुशवाह ने अवैध तरीके से रेत जमा करने वालों पर कार्रवाई न होने का मामला उठाया.विधायक कुशवाह ने कहा कि रेत के अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर ड्राइवर और गाड़ी माकि को जेल जाना पड़ता है, जबकि रेत का अवैध स्टॉप करने वालों पर एफआईआर तक नहीं होती. विपक्ष के लागातर हंगामे के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी. 

विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्‍थगित.सदन 15 जुलाई तक चलना था. दूसरे दिन ही अंतिम सत्र हुआ खत्‍म. अनुपूरक बजट हंगामे के बीच हुआ पारित. कांग्रेस ने आदिवासी उत्पीड़न पर स्थगन मांगा था, जो नहीं मिला. इसके बाद हंगामा हुआ. यह देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया.  

बता दें विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि जालिम तानाशाह सीएम शिवराज सत्र नहीं चलाने दे रहे हैं. विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि जब तक सरकार स्थगन लाकर आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं कराती, विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगा. 

नारेबाजी के बीच स्थगित हुआ सदन
बता दें कि सदन के दूसरे दिन विपक्ष ने आदिवासी मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की. विपक्ष की नारेबाजी बढ़ती देख स्पीकर गिरीश गौतम ने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया. बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कान्हा नेशनल पार्क के कर्मचारियों को विशेष भत्ता देने की मांग उठाई.उन्होंने कहा कि गांव में कोटवार को मात्र 500-600 रुपये ही मिलते हैं. इतने पैसे में 3-4 किलो टमाटर ही आ पाता है. उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग की.

जमीनों पर वन विभाग से विवाद

वहीं छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने पहला मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कई एकड़ ऐसी जमीन है, जो निजी है. उसे वन विभाग अपनी बताता है.विधानसभा अध्यक्ष ने वन मंत्री विजय शाह से कहा कि आपके अधिकारियों ने अलग-अलग जवाब दिए हैं, यह ठीक नहीं है. वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि जमीन के जो पट्टे निरस्त हुए हैं, उनकी गंभीरता से जांच की गई है. वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि यदि किसी अधिकारी ने गलत जवाब दिए हैं, तो 15 दिन में सख्त कार्रवाई करेंगे. 

बता दें विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे. माना जा रहा है कि इस बार सप्लीमेंट्री बजट करीब 25 हजार करोड़ रुपये का होगा है. इमसें  'लाडली बहना योजना' सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा. उम्मीद है कि अमित शाह के दौरे के बाद शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र अब सहज भाव में चलेगा.