ममता बनर्जी की राह पर सीएम हेमंत सोरेन? निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड में सियासी हलचल
Jharkhand News: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार पर ईडी कार्यालय घेरने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. उन्होंने पीएमओ से केंद्रीय बल तैनाती की मांग की.
बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय को पुलिस के जरिए घेर लिया है.
निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्विट लिखकर दावा किया कि रांची के ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस-प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित अहम सबूत मौजूद हैं. उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ईमानदार अधिकारियों को परेशान या गिरफ्तार किया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की तर्ज़ पर झारखंड सरकार और उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,@ranchipolice ने सूचना अनुसार @dir_ed कार्यालय रांची को घेर लिया है /ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM एवं पुलिस-प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार…
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 15, 2026
'झारखंड को नहीं बनने दिया जाएगा पश्चिम बंगाल'
बीजेपी सांसद ने कहा कि झारखंड में पहले भी ईडी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. इसके अलावा झामुमो और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी कार्यालय पर हमले की कोशिशें भी हो चुकी हैं. उनके मुताबिक, इस तरह की घटनाएं केंद्रीय जांच एजेंसियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष काम में बाधा डालने का प्रयास हैं.
निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि झारखंड को पश्चिम बंगाल की तरह नहीं बनने दिया जाएगा और भ्रष्टाचार करने वालों को सजा जरूर मिलेगी. उन्होंने झारखंड में कथित अवैध प्रशासन को खत्म करने की बात भी कही.
इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) और गृह मंत्रालय (HMO India) से मांग की कि रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा के लिए तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए, ताकि जांच एजेंसी बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके.
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Source: IOCL
