झारखंड में महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा, क्रिसमस पर राज्यकर्मियों को सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा

Jharkhand DA Hike: झारखंड के विभिन्न विभागों में कुल 5,33,737 पद स्वीकृत हैं. नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर राज्य सरकार की ओर से सालाना करीब 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मियों को दिया क्रिसमस पर तोहफा

Source : PTI

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राज्य के सरकारी कर्मियों को तोहफा दिया है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों को देय महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है. अब उन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा.

केंद्र सरकार ने हाल में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था. इसी तर्ज पर झारखंड की सरकार ने 1 जुलाई 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी दी है. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस वृद्धि का लाभ समान रूप से प्राप्त होगा.

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के कुल 5,33,737 पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,83,016 पदों पर लोग कार्यरत हैं. नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर राज्य सरकार की ओर से सालाना करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं.

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ‘पीएम-उषा’ के अंतर्गत स्वीकृत योजना के अनुसार, हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 99 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से होने वाले नए निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है. झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखे जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में होमगार्ड की नियमावली से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी. इसके अनुसार, 2014 में नियमावली लागू होने के पहले जिन होमगार्ड्स की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके आश्रितों को मानवीय आधार पर वन टाइम व्यवस्था के तहत होमगार्ड में ड्यूटी के लिए नामांकित किया जा सकेगा. यह निर्णय कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद लागू होगा.