Jharkhand News: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का ऐलान, इतनी यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, पढ़ें बड़े फैसले
Jharkhand Free Electricity: झारखंड में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. यह बैठक सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें कई फैसले लिए गए.

Jharkhand Politics: झारखंड के सीएम चंपई सोरेन (Champai Soren) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और इसमें फ्री बिजली (Free Electricity) की सीमा को बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने अब 125 यूनिट बिजली फ्री देने को मंजूरी दे दी है. सीएम सोरेन ने कहा कि इससे राज्य के 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने पत्रकारों से कहा, ''ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए और वे भी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं. उनका ख्याल रखा जाना चाहिए. यह ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है.''
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी सीएम के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी गई है. झारखंड में अब ग्राहकों को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. इसके पहले राज्य में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था. सरकार का दावा है कि नए फैसले से राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा.
#WATCH | Ranchi: On the decision to increase the limit of free electricity for domestic consumers, Jharkhand Chief Minister Champai Soren says, "People of our rural areas should get benefits and they can also use electricity. This should be taken care of. Keeping this in mind we… pic.twitter.com/0qADCy2QOF
— ANI (@ANI) February 23, 2024
कैबिनेट के लिए गए फैसले
चंपई सोरेन की कैबिनेट में राज्य में गिरिडीह और जमशेदपुर में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से नए डेयरी प्लांट और होटवार, रांची में मिल्क पाउडर एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया है. इन परियोजनाओं पर लगभग 500 करोड़ खर्च होंगे. बोकारो में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. एक अन्य अहम फैसले के अनुसार राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब 2-जी की जगह 4-जी पॉश मशीन उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक बजट से ठीक पहले हुई है. सीएम सोरेन सरकार की ओर से पहला बजट 27 फरवरी को पेश किया जाएगा.
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