Jharkhand Caste Certificates: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में बनेगा जाति प्रमाण पत्र, जानें- सबसे बड़ी बात 

Jharkhand Caste Certificate: झारखंड सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे. सीएम सोरेन ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बनवाए जा सकेंगे. 

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन

Jharkhand Caste Certificate in Schools: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने मंगलवार को कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करेगी. इस अभियान के तहत सभी स्कूलों में विभिन्न ग्रेड के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जारी करने के लिए कैंप लगाया जाएगा. झारखंड सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर के बाद से सरकारी और निजी स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र बनवाए जा सकेंगे, सभी कक्षा के छात्र जाति प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे. 

भाजपा विधायक ने उठाया सवाल 
जाति प्रमाण पत्र को लेकर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा (Neelkanth Singh Munda) ने विधानसभा सत्र के दौरान सवाल उठाया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये एलान किया. भाजपा विधायक का कहना था कि बांग्लादेश से आने वालों के लिए स्व-घोषणा पत्र और स्थानीय लोगों के लिए नहीं, ये गलत है. इस पर सीएम सोरेन ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र पर सरकार ने संज्ञान लिया है. सीएम ने कहा कि, 29 दिसंबर के बाद प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलोंमें छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकेंगे. ये सुविधा सभी छात्रों के लिए होगी.

भाजपा पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धार्मिक मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, 'विपक्षी पार्टी हमेशा शांति भंग करने की कोशिश करती है. सभी जानते हैं कि हमारी सरकार आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों समेत राज्य के सभी नागरिकों के लिए काम कर रही है. हम  बांग्लादेशियों या पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं.'

सरकार के कदम की सराहना
फिलहाल, प्रदेश सरकार के इस फैसले की सभी दलों ने सराहना की है. साथ ही छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर खुशी जताई है. इससे पहले छात्रों को तमाम लोगों से जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को सत्यापित करवाना होता था. उसके बाद भी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए तमाम अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे. अब सरकार की इस नई पहल से छात्रों और उनके अभिभावकों की भागदौड़ खत्म हो जाएगी.