जम्मू कश्मीर: मंत्री सकीना इटू बोलीं, 'आरक्षण समिति निर्धारित समय सीमा से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी'

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति पर विरोध के बाद, मुख्यमंत्री ने एक समिति गठित की है जो प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी.

जम्मू-कश्मीर की मंत्री सकीना इटू

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार (4 जून) को कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गठित आरक्षण समिति सभी संबंधित अभ्यावेदनों की जांच कर रही है और उम्मीद है कि वह निर्धारित समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.

इससे पहले, 2024 की आरक्षण नीति ने कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, जहां 69% आबादी अब केवल 33% ओपन मेरिट सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है. इटू ने बांदीपोरा की अपनी यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री द्वारा आरक्षण समिति का गठन किया गया है.

'मूल पोस्टिंग पर  भेज दिया गया है वापस'
उन्होंने कहा कि प्राप्त अभ्यावेदनों की पहले ही समीक्षा की जा चुकी है और समिति द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है. स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, इटू ने कहा कि सभी डॉक्टर, जो पहले अटैच थे, अब अलग कर दिए गए हैं और उन्हें उनकी मूल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया गया है.

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है और कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, "इस सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने 500 डॉक्टरों की भर्ती का आदेश दिया, जिन्हें अब दूरदराज के इलाकों में तैनात किया गया है.''

'कमी को पूरा करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है सरकार'
इटू ने कहा कि हालांकि कमी अभी भी बनी हुई है, लेकिन सरकार स्टाफिंग में शेष कमी को पूरा करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि नए पदों के सृजन की प्रक्रिया, जिस पर 2007 से रोक लगी हुई है, फिलहाल जांच की जा रही है. 

'जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी'
उन्होंने कहा, "सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी जरूरत है. जहां कमी है, वहां सृजन होना चाहिए. इंशा अल्लाह, यह जल्द ही किया जाएगा." विभागीय कर्मियों के बारे में मंत्री ने कहा कि ऐसे किसी भी मुद्दे की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी. 

उन्होंने कहा, "अगर किसी निश्चित स्थान पर स्वीकृत पद मौजूद है, तो डॉक्टर को वापस वहां भेजा जाएगा." मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अलगाव, भर्ती और पोस्ट-क्रिएशन सहित सभी मोर्चों पर काम कर रही है.