Jammu Kashmir Election: उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पार्टी ने सीट का भी किया ऐलान

Jammu Kashmir Assembly Elections 2024: उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता तब तक वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया है.

(उमर अब्दुल्ला, फाइल फोटो)

Source : PTI

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. वह गांदरबल (Ganderbal) सीट से चुनाव लड़ेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रुहुल्लाह मेहदी, पार्टी नेता नासिर असलम वानी और अनंतनाग-राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में रविवार को पार्टी की बैठक हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला के नाम का ऐलान किया गया.

इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे. उमर अब्दुल्ला हाल ही में गांदरबल जिले के नुनेर गांव पहुंचे थे. उनकी मौजूदगी में सईद मुस्तफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हुए थे. सईद मुस्तफा ने श्रीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने हरा दिया था.

2009 में सीएम बने थे उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे हैं. इसके अलावा वे तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक गांदरबल सीट और 2014 से 2019 तक बीरवाह विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पीडीपी के काजी मोहम्मद अफजल से हार का सामना करना पड़ा था.

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा. पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. पहले चरण में घाटी और जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा. दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी.

2014 के बाद होगा जम्मू-कश्मीर में चुनाव
जून 2018 से जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है. इससे पहले पीडीपी-बीजेपी गठबंधन की राज्य में सरकार थी. बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था. 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं.