जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, उमर अब्दुल्ला बोले- हमसे बात नहीं की
Jammu Kashmir Statehood: जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमसे बात नहीं की.
जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार (22 जुलाई) को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के प्रभारी नासिर हुसैन और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा समेत अन्य नेता शामिल हुए.
इस प्रदर्शन को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा. दिलचस्प है कि जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही है.
कांग्रेस पर उमर अब्दुल्ला का तंज
उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन पर कहा, ''पहले हमसे बात करे न. हमसे तो किसी ने बात नहीं की. पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें ही जिक्र कर देते तो हम क्यों पीछे हटते, सबसे पहले हमने ही इस मुद्दे को उठाया.''
उन्होंने कहा, ''कैबिनेट में हमने ही प्रस्ताव पास किया. विधानसभा में हमने ही प्रस्ताव लाया. दूसरी बात है कि हालात की वजह से उसपर बहस नहीं हो पाई. हमने ही ये बीड़ा उठाया, ये अच्छी बात है कि उन्हें इतने दिनों बाद याद आया. अगर इसमें उन्हें हमारा समर्थन चाहिए तो हमसे बात करें. हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे.''
- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा
- कांग्रेस का दिल्ली में जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन, वादों को पूरा करने की मांग
- उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा- हमसे तो किसी ने बात नहीं की
प्रदर्शन के बाद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, ''जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने का मामला देश का पहला ऐसा उदाहरण है जब किसी राज्य का दर्जा घटाया गया है. यह लोकतंत्र का गंभीर ह्रास और राज्य की जनता का अपमान है. संसद में किए गए वादों को अब और देर किए बिना पूरा किया जाना चाहिए.''
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी
बता दें कि पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में राज्य के दर्जे को लेकर कानून लाने की मांग की.
जम्मू-कश्मीर से अगस्त 2019 में अनुच्छे 370 हटा लिया गया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. अब सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ-साथ विपक्षी पार्टियां भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है.
इन दलों ने विधानसभा चुनाव के समय पूर्ण राज्य के दर्जे को बड़ा मुद्दा बनाया. वहीं कई मौकों पर केंद्र सरकार कह चुकी है कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा.
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