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जम्मू-कश्मीर में 25 किताबों के बैन पर CM उमर अब्दुल्ला ने साफ किया रुख, 'यह प्रतिबंध मैंने नहीं...'

जम्मू-कश्मीर को लेकर मौलाना मौदादी, अरुंधति रॉय, ए जी नूरानी, विक्टोरिया स्कोफील्ड और डेविड देवदास समेत अन्य लेखकों की 25 किताबों को प्रशासन ने बैन कर दिया है. इसपर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है.

जम्मू-कश्मीर में घाटी और अलगाववाद से जुड़ी 25 किताबों को राज्यपाल के प्रशासन ने बैन कर दिया है. पुलिस दुकानों पर जाकर ये किताबें खोज रही है और उसे जब्त कर रही है. इस बीच अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन को लेकर एक यूजर ने उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए उनपर सवाल उठाए थे. उसने लिखा, ''उमर अब्दुल्ला किताबों से प्रतिबंध हटाओ. अपनी बाकी जिंदगी में तुम एक ऐसे कायर के रूप में जाने जाओगे जो किताबों से डरता था. किताबों से प्रतिबंध हटाओ.''

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

इसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''ओ अज्ञानी, तथ्यों को सही कर लें, इससे पहले कि मुझे कायर कहो. यह प्रतिबंध एलजी ने लगाया है, जो एकमात्र विभाग वह आधिकारिक रूप से नियंत्रित करते हैं वो है गृह विभाग. मैंने कभी किताबों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही कभी लगाऊंगा.''

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने किताबों के बैन को लेकर आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार, मौलाना मौदादी, अरुंधति रॉय, ए जी नूरानी, विक्टोरिया स्कोफील्ड और डेविड देवदास जैसे प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें जम्मू-कश्मीर में “अलगाववाद” का प्रचार करती हैं और इन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के अनुसार “जब्त” घोषित किया जाना चाहिए.

25 किताबों पर बैन

कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violations in Kashmir), कश्मीरी की स्वतंत्रता की लड़ाई (Kashmiri’s Fight for Freedom), कश्मीर का उपनिवेशीकरण (Colonizing Kashmir),  कश्मीर की राजनीति और जनमत संग्रह (Kashmir Politics and Plebiscite), क्या तुम्हें कुंनन पोषपोरा याद है? (Do You Remember Kunan Poshpora?), मुजाहिद की अज़ान (Mujahid ki Azaan),  अल जिहाद फिल इस्लाम (Al Jihadul fil Islam), स्वतंत्र कश्मीर (Independent Kashmir), कश्मीर में क़ब्ज़े का प्रतिरोध (Resisting Occupation in Kashmir),  लोकतंत्र और राष्ट्र के बीच: कश्मीर में लैंगिकता और सैन्यीकरण (Between Democracy and Nation: Gender and Militarization in Kashmir).

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