Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में महंगाई भत्ते की दरों में होगा संसोधन, उमर सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Jammu Kashmir DA: जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान उमर सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. 

जम्मू-कश्मीर सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कई अहम फैसले

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Jammu and Kashmir: जम्मू और कश्मीर मंत्रिमंडल ने सोमवार को जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में साल 2015 की पहली बैठक की. इस दौरान मंत्रीमंडल ने कई प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी दी, साथ ही उपराज्यपाल को मार्च के पहले सप्ताह से जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाने की सिफारिश की.

मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते (डीए) दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसने स्टाफिंग पैटर्न पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के मानदंडों के अनुसार सरकारी डेंटल कॉलेज, श्रीनगर और इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज, जम्मू में 3-स्तरीय संकाय संरचना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई है.  इसने आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.

नदियों के उत्थान के लिए अहम योजना पास

प्रस्तावों में श्रीनगर के अचन डंपिंग स्थल पर 11.00 लाख मीट्रिक टन विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन/जैव-उपचार के माध्यम से डंप साइट का उपचार, जिसकी अनुमानित लागत 60.50 करोड़ रुपये (14वें वित्त आयोग से 33 करोड़ रुपये और एसबीएम 2.0 से 27.5 करोड़ रुपये) है, श्रीनगर के चुंटकुल और गावकदल क्षेत्रों में झेलम नदी का प्रदूषण निवारण और संरक्षण, जिसकी अनुमानित लागत 6445.68 लाख रुपये (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 6380.68 लाख रुपये) है और कटरा शहर में बाणगंगा नदी का प्रदूषण निवारण और संरक्षण, जिसकी अनुमानित लागत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 92.10 करोड़ रुपये है.

SMHS अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर को मंजूरी

कैबिनेट ने श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर के लिए एक नए अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. वहीं, वेतन स्तर-6 के पदों के लिए मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई, जैसा कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने सिफारिश की थी. मंत्री मंडल ने जम्मू-कश्मीर माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. उधर, सूत्रों ने बताया कि अब ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए एलजी के पास जाएंगे.