Jammu News: बिजली कर्मचारियों से बातचीत नाकाम होने पर प्रशासन ने उठाया ये बड़ा कदम, कर्मचारियों ने भी दे दी चेतावनी

निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद प्रशासन ने रविवार शाम बिजली की आपूर्ति के लिए सेना को बुलाया है.

जम्मू में बिजली की आपूर्ति के लिए सेना बुलाई गई

Jammu News: निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद प्रशासन ने रविवार शाम बिजली की आपूर्ति के लिए सेना को बुलाया है. सेना ने जम्मू के प्रमुख पावर स्टेशन पर मोर्चा संभालते हुए शहर में बिजली सप्लाई की आपूर्ति को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है.

50% इलाकों में बिजली गुल
जम्मू कश्मीर में बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे प्रदेश के 23000 बिजली कर्मचारी शनिवार से अनिश्चित हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का व्यापक असर शनिवार से ही जम्मू के अधिकतर हिस्सों पर पड़ा और शहर के करीब 50% इलाकों में बिजली गुल हो गई. इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर जम्मू के ग्रामीण इलाकों पर पड़ा. इसके बाद प्रशासन ने हड़ताली बिजली कर्मचारियों से कई राउंड बातचीत की

45% आपूर्ति बहाल
बातचीत विफल होने के बाद आखिरकार जम्मू के डिविजन कमिश्नर ने सेना की मदद मांगी और शहर में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सेना बुलाई गई. सेना ने जम्मू के सभी प्रमुख ग्रिड स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति को बहाल करने की सेवाएं रविवार रात को ही शुरू की. प्रशासन का दावा है कि 45% तक बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है. प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि सोमवार 12 बजे तक समूचे प्रदेश में बिजली पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी.

कर्मचारियों ने दी चेतावनी
इस बीच हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि प्रदेश में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है और इस ठंड में बिजली आपूर्ति का ठप होना आम लोगों को प्रभावित कर रहा था. लोगों को आ रही दिक्कतों से बचाने के लिए प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों से कई राउंड बातचीत की और कई सुझाव भी दिए गए. प्रशासन ने कर्मचारियों की पेंशन नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा संबंधी मसलों पर बातचीत की लेकिन कर्मचारी प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर अपनी मांग पर अड़े थे.