जम्मू-कश्मीर में आईडी पर बवाल, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद ने कहा- ये सर्विलांस टूल है
जम्मू-कश्मीर की फैमिली ID योजना पर विवाद शुरू हो गया है. सरकार ने इसे कल्याणकारी बताया है. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने इसपर सवाल उठाए हैं और सर्विलांस टूल बताया है.
Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू की गई नई कल्याणकारी योजना मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सांसद ने इसे सर्विलांस टूल बताया है.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने परिवार पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है, जो जम्मू-कश्मीर में हर घर के लिए एक अनूठी डिजिटल पहचान है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और कल्याणकारी योजनाओं को कारगर बनाना है.
सरकार ने क्या कहा?
इस प्रणाली का नेतृत्व योजना, विकास और निगरानी विभाग (पीडीएमडी) द्वारा किया जाता है और वित्त, आईटी, ग्रामीण विकास और जेके बैंक सहित विभागों द्वारा समर्थित, यह हर घर और व्यक्ति को एक अनूठी आईडी प्रदान करेगा, जो उन्हें वास्तविक समय के सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस से जोड़ेगा.
तकनीकी सहायता भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) से मिलती है. लॉन्च मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इसे अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
आईडी सिस्टम कल्याण पात्रता को सुव्यवस्थित करेगा, दोहराव को कम करेगा और जन्म, मृत्यु और प्रवास जैसी जीवन की घटनाओं के साथ गतिशील रूप से अपडेट करेगा.
मिशन युवा से प्राप्त डेटा, 1.1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कवर करने वाला एक घरेलू सर्वेक्षण, सिस्टम का आधार बनेगा. फील्ड टीमें और डिजिटल उपकरण डेटा को सत्यापित करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आधार लिंकेज नहीं है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने क्या कहा?
इस योजना की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के सांसद ने तीखी आलोचना की, जिन्होंने गोपनीयता संबंधी चिंताएं जताईं. आधार के मौजूद होने पर किसी अन्य आईडी की आवश्यकता पर सवाल उठाया और कश्मीर में संभावित निगरानी और दुरुपयोग की चेतावनी दी.
श्रीनगर के मौजूदा सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने ट्विटर पर इस नई प्रणाली की आलोचना की और इसे सामूहिक निगरानी का साधन बताया. उन्होंने कहा, "ब्रिटेन ने 2010 में जनता के विरोध के बाद अपना पहचान रजिस्टर खत्म कर दिया था. क्यों? क्योंकि इसने सामूहिक निगरानी को सक्षम बनाया, सहमति की कमी की और नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया. शासन अब जम्मू-कश्मीर में बिना किसी सुरक्षा, बहस या विकल्प के कहीं अधिक दखल देने वाली पारिवारिक पहचान लागू कर रहा है."
नई योजना का पहला चरण कुपवाड़ा और किश्तवाड़ में शुरू होगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण और "बैकएंड डैशबोर्ड" 2025 के अंत तक पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने की उम्मीद है.
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Source: IOCL
