जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली के लिए 22 अप्रैल से अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, जानें क्या है प्लान
Congress Campaign For Statehood: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पूरे प्रदेश में राज्य के दर्जे की बहाली और संविधान बचाओ अभियान तेज करेगी. साथ ही बीजेपी सरकार की भ्रामक रणनीतियों को भी उजागर करेगी.
Jammu Kashmir Politics: जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉकों में राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर आंदोलन तेज करने के साथ-साथ संविधान बचाओ अभियान भी शुरू करेगी. इसी के साथ पार्टी बीजेपी सरकार की भ्रामक रणनीति को भी जनता के सामने उजागर करेगी.
जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने संविधान को बचाने और राज्य का दर्जा बहाल करने के आंदोलन को तेज करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश, प्रांतीय, जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए एआईसीसी (AICC) के निर्देशों को लागू करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है.
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29 अप्रैल को प्रांत स्तरीय विरोध रैली का किया जाएगा आयोजन
तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू में सभी जिलों और ब्लॉकों के वरिष्ठ नेताओं की विस्तारित बैठक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया. बैठक के बाद 29 अप्रैल को जम्मू में मोदी सरकार द्वारा संविधान पर हमले और उसकी प्रतिशोधात्मक राजनीति के खिलाफ प्रांत स्तरीय विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा.
वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर बीजेपी की विफलताओं और ध्यान भटकाने वाली रणनीति को उजागर करने के लिए एक विस्तृत अभियान के लिए अपने इनपुट साझा किए.
प्रभावित परिवारों को पर्याप्त अनुग्रह राशि देने का किया आग्रह
पार्टी रोजगार के मोर्चे, महंगाई, कराधान के अलावा मोदी सरकार की विभाजनकारी और सांप्रदायिक तथा प्रतिशोधात्मक राजनीति के बारे में जनता को जागरूक करेगी. बैठक में कहा गया कि डेढ़ महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर बीजेपी के विश्वासघात और लोगों की पीड़ा को पूरा करने के लिए निर्वाचित सरकार को अधिकार न देने का खुलासा किया जाएगा.
इस बैठक में रामबन में बादल फटने और तेज हवाओं के दौरान हुई जान-माल की हानि और नुकसान का भी जायजा लिया गया. पार्टी ने जान-माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और सरकार से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त अनुग्रह राशि देने का आग्रह किया.
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