जम्मू-कश्मीर: बडगाम यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू होने पर विवाद, BJP ने CM अब्दुल्ला का मांगा इस्तीफा
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पास करके इस एकेडमिक साल से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू करने की घोषणा की. इस पर बीजेपी ने आरोप लगाएं हैं.
जम्मू-कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बुधवार (29 अक्टूबर) को कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू करने की घोषणा करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का उल्लंघन किया है, जहां उपचुनाव चल रहे हैं.
यह आरोप उस समय लगाया गया जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने ध्वनि मत से एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में शैक्षणिक सत्र से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू करने की घोषणा की गई थी, जबकि मेन कैंपस 2026-27 वित्तीय वर्ष में शुरू होगा.
सीएम अब्दुल्ला ने की घोषणा
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास कानून मंत्रालय भी है, ने घोषणा की कि केंद्र सरकार से पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन इस साल से शुरू होंगे और क्लास शुरू करने के लिए एक अस्थायी जगह का इंतज़ाम किया जाएगा.
उमर ने अपने भाषण में कहा, 'बडगाम के ओम्पोरा में एक IT पार्क बनाया जा रहा था और इसमें एक बहुत बड़ी खाली बिल्डिंग है क्योंकि एयरफोर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ तकनीकी कारणों से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था. अगर प्लान काम करता है, तो हम उस बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं.'
बीजेपी ने इस फैसले पर जताई अपत्ति
अब बीजेपी ने इस घोषणा पर आपत्ति जताई है और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सदन में बडगाम के ओम्पोरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू करने की घोषणा चुनाव गाइडलाइंस का उल्लंघन है. शर्मा ने कहा, 'सदन में उमर अब्दुल्ला साहब ने बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू करने का आश्वासन दिया, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है.'
उनका कहना है कि, 'इस गलती के लिए उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करके मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी. शर्मा ने कहा, 'अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी और कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी.'
बीजेपी ने मुख्यमंत्री के अधिकारों पर उठाए सवाल
बीजेपी नेता ने MCC लागू होने के दौरान इस तरह की घोषणा करने के मुख्यमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया. शर्मा ने कहा, 'जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो उन्हें ऐसे फैसले लेने का क्या अधिकार है? मुख्यमंत्री भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते.'
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले भी संस्थानों को चुनौती देने वाले बयान दिए हैं और अब MCC के दौरान पॉलिसी से जुड़े फैसले लेकर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. शर्मा ने कहा, 'अगर वह नैतिकता में विश्वास करते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. नहीं तो, हम चुनाव आयोग से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे.'
बता दें, बडगाम सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना हैं. इलाके में कैंपेनिंग समेत चुनावी गतिविधियां चल रही हैं. 2024 में दो सीटों से जीतने के बाद J&K के CM ने बडगाम सीट छोड़ दी थी और गंदरबल सीट अपने पास रखी थी.
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