हिमाचल: आपदा प्रभावितों की राहत राशि 7 से बढ़ाकर 8 लाख हुई, कैबिनेट की बैठक में कई फैसले
Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अब आपदा प्रभावितों को राहत राशि के रूप में 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई है. आग लगने की घटनाओं में भी सरकार मुआवजा देगी.

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सोमवार (24 नवंबर) को अहम बैठक हुई. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में 64 एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई. कैबिनेट में सरकार ने आपदा प्रभावितों की राहत राशि में 1 लाख की बढ़ोतरी की है. अब आपदा प्रभावितों को राहत राशि के रूप में 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. आग लगने की घटनाओं में घर के पूरी तरह जलने पर भी सरकार 8 लाख रुपए मुआवजा देगी. स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में 1800 खाली पदों को भरा जाएगा.
हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रही सियासत के बीच सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन करने की भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. इससे पंचायती राज चुनावों में देरी हो सकती है. फिलहाल पंचायत चुनावों का मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है. अगर कोर्ट बड़ा फैसला नहीं देता है तो पंचायत चुनाव देरी से हो सकते हैं.
स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में निकलेगी वैकेंसी
सरकार ने कैबिनेट में नौकरियों को भरने की भी मंजूरी दी है. स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र भरने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है. इसी के साथ कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल के 800 पद भरने का भी निर्णय लिया है. सिविल इंजीनियरों के 150 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है. कुल मिलकर दो हज़ार के क़रीब पद भरने को मंजूरी दी गई है.
सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी
सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का भी फैसला भी लिया गया है. कैबिनेट बैठक सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होकर तीन बजे तक चली. इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री बैठक में मौजूद नहीं रहे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.
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