Himanchal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में जुलाई से बदल जाएगा सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका, सुक्खू सरकार ने बनाया ये प्लान

Himanchal Pradesh News : हिमाचल विधानसभा भारत देश की पहली पेपरलेस विधानसभा भी बनी. विधानसभा के बाद अब सरकारी दफ्तरों में भी प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बढ़ेगी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : PTI

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और जवाबदेह कार्यप्रणाली के लिए 1 जुलाई 2023 से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने जा रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, 70 निदेशालय और 12 उपायुक्त कार्यालयों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और फील्ड कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने जा रही है. मौजूदा वक्त में 24 निदेशालय, चार उपायुक्त कार्यालयों, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालय में ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सात शाखाएं, नौ निदेशालय, दो उपायुक्त कार्यालय, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 10 फील्ड कार्यालय आंशिक रूप से ई-ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

 

कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ पूरा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा 9 साल पहले ही पूरी तरह पेपरलेस हो चुकी है. हिमाचल विधानसभा भारत देश की पहली पेपरलेस विधानसभा भी बनी. विधानसभा के बाद अब सरकारी दफ्तरों में भी प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर रही है. ई-ऑफिस बनाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का प्रशिक्षण मार्च और निदेशालय स्तर पर 10 अप्रैल को पूरा हो चुका है. 

 

क्या ई-प्रणाली से बढ़ेगी पारदर्शिता ?
ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी तंत्र को तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है. प्रभावी शासन के लिए सुरक्षित, सुलभ, डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल रूप से उन्नत राज्य बनाना सरकार का  मुख्य उद्देश्य है. राज्य के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं. आईटी विभाग को राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका  अवश्य  निभानी होगी.