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Himachal Pradesh: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान- डिनोटिफाई किए स्कूलों की होगी समीक्षा

Himachal Denotified Schools: हिमाचल सरकार डिनोटिफाई किए गए स्कूलों को दोबारा खोलने पर गौर करेगी.फर्मूला तय किया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (Education Minister Rohit Thakur) ने कहा है कि राज्य सरकार डि-नोटिफाइड किए गए उन स्कूलों की समीक्षा करेगी और दोबारा खोलने पर विचार करेगी, जिनमें विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए 15, उच्च विद्यालय के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 छात्रों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च और ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल निर्धारित की गई थी.

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त मानदंडों के आधार पर स्कूलों को डि-नोटिफाइड करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ स्कूलों में अब विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है. इसलिए समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ऐसे स्कूलों को फिर से खोलने के लिए उचित निर्णय लिया जा सके.

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जल्द होगी 6 हजार शिक्षकों की भर्ती

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों को विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 6 हजार पदों (Teachers recruitment in Himachal) को भरने का निर्णय लिया है, जो शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है. इसके अलावा पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बिना किसी बजट प्रावधान के स्कूल और अन्य संस्थान खोले व स्तरोन्नत किए. इन संस्थानों को जारी रखने के लिए हर साल पांच हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग आदर्श विद्यालय (Rajeev Gandhi Day Boarding School) खोलने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को उनके गृह क्षेत्र में विश्व स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 13 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें शीघ्र ही निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी. यह स्कूल आधुनिक सुविधा सम्पन्न हाई-टेक स्मार्ट क्लास रूम, खेल के मैदान आदि से सम्पन्न होंगे. इसके अलावा प्री-प्राइमरी और प्राथमिक स्तर के बच्चों को एक खेल मैदान की सुविधा प्रदान करी जाएगी, जहां वे खेल सकें. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हिमाचल प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं.

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