हिमाचल कैबिनेट की लगातार दूसरे दिन मीटिंग, इन्हें हर महीने 1500 रुपये पेंशन देने को मंजूरी

Himachal Cabinet Meeting: सड़क किनारे पार्किंग और भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने संभावित रूप से बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने को मंजूरी दी.

हिमाचल सरकार के कैबिनेट मीटिंग

Source : पराक्रम चन्द

Himachal News: हिमाचल सरकार के कैबिनेट मीटिंग आज लगातार दूसरे दिन भी आयोजित की गई. जिसमें कई निर्णय लिए गए. जेलों में बंद कैदियों को उनके व्यवहार के अनुसार समय से पहले प्रोबेशन पर रिहा करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन रिहा होने के बाद कैदियों के व्यवहार व गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

अगर कैदी गलत गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उसे फिर से जेल भेजा जाएगा और सजा पूरी होने पर ही रिहा किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मक्की, गेहूं, हल्दी, जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को मंजूरी दी है.

1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगी पेंशन
कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दी गई. घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की बेटियां अब इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी.

बंद बेसमेंट फ्लोर को खोलने को मंजूरी दी
बैठक में पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी. सड़क किनारे पार्किंग और भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने पार्किंग के लिए संभावित बंद बेसमेंट फ्लोर को खोलने को मंजूरी दी.

यदि पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा. हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया डिवीजन खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी और चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया.