हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन पर होगी चर्चा

Himachal Assembly News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन, प्रश्न काल और निजी सदस्य विधेयक चर्चा के लिए हैं। विधेयकों में खेती, उद्योग और श्रीमद् भागवतगीता अनुसंधान पीठ की स्थापना शामिल है.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh Assembly Winter Session: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है. तीसरे दिन की कार्यवाही सुबह 11 प्रश्न काल के साथ शुरू होगी. आज के दिन विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल डे भी है. आमतौर पर प्राइवेट मेंबर बिल्डिंग गुरुवार के दिन होता है.

लेकिन गुरुवार (19 दिसंबर) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी. ऐसे में प्राइवेट मेंबर बिल्डिंग आज यानी शुक्रवार को होगा. प्राइवेट मेंबर बिल्डिंग में चार सदस्य गैर सरकारी संकल्प लेकर आएंगे. इनमें सत्तापक्ष के सदस्य संजय अवस्थी और अनुराधा राणा एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी का संकल्प लेकर आएंगे, जिससे खेती, बागवानी, उद्योग और निर्माण क्षेत्र के सतत विकास में मदद मिलेगी.

श्रीमद् भागवतगीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने पर विचार 
वहीं, विपक्ष के सदस्य सुखराम चौधरी हिमाचल प्रदेश में लगे सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने के लिए सदन से विचार करने की मांग करेंगे. विपक्ष के सदस्य जीतराम कटवाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवतगीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने के बारे में बिल लेकर आएंगे. इन बिलों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं. नियमों के मुताबिक इन बिलों पर चर्चा तो होगी लेकिन,  वोटिंग नहीं होगी.

प्रश्न काल के बाद होगा शून्य काल
विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसके बाद आधा घंटा शून्य काल के लिए भी रखा गया है. शून्य काल में सदस्यों को अपनी जरूरी विषय उठाने के लिए 30 मिनट का वक्त भी मिलेगा. हालांकि शून्य काल की शुरुआत बुधवार से होनी थी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद संबंधित विषय पर चर्चा होती रही.

ऐसे में शून्य काल नहीं हो सका. प्रश्न काल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखेंगे. इसके साथ ही समितियां की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी जाएगी.

लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन पर होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त मामलों से जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पारित करने का प्रस्ताव करेंगे. इसके अलावा जिस संशोधन विधेयक पर सभी की नजरें हैं, उसका प्रस्ताव राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करने वाले हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक 19) का और संशोधन करने के लिए बिल पर विचार किया जाए. 

साथ ही यह भी प्रस्ताव किया जाएगा कि विधेयक को पारित किया जाए. इसके साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम- 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक- 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए. साथ ही विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा.

जगत सिंह नेगी लाएंगे सरकारी संकल्प
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी नियम- 102 के तहत सरकारी संकल्प लेकर आने वाले हैं. सरकारी संकल्प के तहत प्रस्ताव किया जाएगा कि यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम- 1980 में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने के बदले वन भूमि को लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने के बारे में सदन विचार करे.