Himachal: 30 घंटे के इंतजार के बाद SMC शिक्षकों से मिले CM सुक्खू, मांगों को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी बनाई

Himachal News: एसएमसी शिक्षक सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार से एक स्थाई पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं. वे मंगलवार सुबह से ही सीएम सुक्खू से मिलने का इंतजार कर रहे थे.

(करीब 30 घंटे के इंतजार के बाद SMC शिक्षकों से मिले CM सुक्खू)

Source : Ankush Dobhal

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने करीब 30 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एसएमसी शिक्षकों (SMC Teachers) के साथ मुलाकात की. सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार शिक्षकों के भविष्य के बारे में सकारात्मकता के साथ विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं. इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन कर दिया है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub Committee for SMC Teachers) हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की मांगों और समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेगी. यह कमेटी जल्द रिपोर्ट भेजेगी. कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सदस्य होंगे.

बीच का रास्ता निकालेंगे - सीएम सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बजट में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. कांग्रेस सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में दो हजार प्रति माह बढ़ाया है, जबकि बीजेपी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान मानदेय में सिर्फ 1 हजार 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. मुलाकात के दौरान एसएमसी एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को एक लाख 51 हजार 111 रुपये का चेक भेंट किया.

स्थाई पॉलिसी के मांग कर रहे एसएमसी शिक्षक 
शिक्षक चाहते हैं कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए. इनका तर्क है कि जिन दूरदराज क्षेत्र में सेवाएं देने से सरकारी शिक्षक परहेज करते हैं, वहां यह अपने घर-परिवार से दूर रहकर बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं. इन कर्मचारियों की भर्ती भी आरएंडपी रूल के तहत हुई है. ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार स्थाई पॉलिसी के तहत इन्हें नियमित करें.