Haryana Waqf Property: हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास कितनी है संपत्ति? सामने आई बड़ी जानकारी
Haryana Waqf Board News: क्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. इस बीच हरियाणा में वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है.
Haryana Waqf Board Properties: वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति से मंजूरी का इंतजार है. इस बीच हरियाणा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. हरियाणा वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक बोर्ड के पास कुल 12524 संपत्तियां है. इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में हैं. शहरी इलाकों में भी वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है.
डेटा के मुताबिक हरियाणा वक्फ बोर्ड की कुल 12 हजार 524 संपत्तियों में से 8 हजार 207 संपत्तियां ग्रामीण इलाके में हैं. जबकि 4 हजार 317 संपत्तियां शहरी क्षेत्र में हैं.
हरियाणा वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनें कहां?
हरियाणा वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन 33749 कनाल नूंह जिले में है. कुरुक्षेत्र में 17943 कनाल जमीन है, जो दूसरे नंबर पर है. जबकि तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जिला है, यहां वक्फ बोर्ड के पास 15399 कनाल जमीन है. साल 2013 से लेकर साल 2016 तक कुल 52. 02 करोड़ रुपए की इनकम हुई.
वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आरोप-प्रत्यारोप
वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेजी से जारी है. बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे गरीब मुसलमानों के हित में बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है.
हरियाणा के सीएम ने वक्फ बिल पर क्या कहा?
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वक्फ बिल पारित होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को घेरा है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोगों को भड़काने में माहिर है. पहले CAA और अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस लोगों को भड़का रही है. उन्होंने कहा, ''जब सीएए आया तो कांग्रेस ने कहा था कि यहां के मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे. फिर किसानों को इन्होंने भड़का दिया. कांग्रेस की ये फितरत रही है. अपने तो कुछ किया नहीं. कांग्रेस ने सिर्फ सिस्टम को खराब करने का काम किया.''
बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार (03 अप्रैल) को काफी देर तक चर्चा के बाद वक्फ बिल को पारित कर दिया गया. बिल के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े.
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