Gujarat HC: गुजरात हाई कोर्ट की सिद्धपुर नगरपालिका को फटकार, कहा- सरस्वती नदी में कूड़ा फेंकना बंद करें

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने सिद्धपुर नगरपालिका को फटकार लगाते हुए कहा है कि सरस्वती नदी में कूड़ा फेंकना बंद करें और अगर डंपिंग जारी रही तो नगर निकाय को हटा दिया जाएगा.

गुजरात हाई कोर्ट की सिद्धपुर नगरपालिका को फटकार

Gujarat HC: सरस्वती नदी को डंपिंग ग्राउंड बनने से बचाने के लिए, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिद्धपुर नगरपालिका को नदी में अपने ठोस कचरे को डंप करने से रोकने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर नदी के किनारे में डंपिंग जारी रहती है, तो नगर निकाय को हटा दिया जाएगा.

वैज्ञानिक तरीके से हुए नुकसान की मरम्मत करना संभव नहीं

नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन (एमटी) ठोस कचरा नदी में डालने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति वी डी नानावती की पीठ ने यह निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि सिद्धपुर नगरपालिका ने नदी को काफी नुकसान पहुंचाया है. वैज्ञानिक तरीके से हुए नुकसान की मरम्मत करना संभव नहीं है.

रिपोर्ट जमा करने के लिए एक टीम नियुक्त करने का निर्देश

अदालत ने नदी को साफ करने और यह सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए कि आगे कोई नुकसान न हो. नगर पालिका को नदी में डंपिंग रोकने का आदेश देने के अलावा, एचसी ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक रिपोर्ट जमा करने के लिए एक टीम नियुक्त करने का निर्देश दिया.

जीपीसीबी को नगर पालिका द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है और पाटन जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि सरस्वती में कोई और प्रदूषण न हो.

अगली सुनवाई 25 मार्च को

अदालत ने जीपीसीबी से यह भी सवाल किया है कि उसने नगर पालिका के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं. रोजाना ठोस कचरा डंप करने के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि नगर पालिका ने प्रदूषण रोकने के लिए जल अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत अपराध किया है. आगे की सुनवाई 25 मार्च के लिए पोस्ट की गई है.