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Smart City Project: गुजरात में 13,496 करोड़ रुपये की 335 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से कितनी हुई पूरी? जानें- आंकड़ें

Gujarat Smart City Project: लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ें के अनुसार गुजरात में 13,496 करोड़ रुपये की 335 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. इनमें से 67 फीसदी पूरी हो चुकी है.

Gujarat Smart City Project: गुजरात में 13,496 करोड़ रुपये की 335 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 67 फीसदी पूरी हो चुकी हैं. राज्यों के आंकड़े गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए. सबसे अधिक पूर्ण परियोजनाएं सूरत में हैं जो हीरे की पॉलिशिंग और वस्त्रों का केंद्र है जबकि अब तक निष्पादित परियोजनाओं की सबसे कम संख्या राज्य की राजधानी गांधीनगर में है.

सूरत में सबसे अधिक परियोजनाएं 
अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा और दाहोद उन 100 शहरों में शामिल हैं जिन्हें जनवरी 2016 से जून 2018 के बीच स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गुजरात में कुल 335 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से 3,106 करोड़ रुपये की 82 परियोजनाओं के साथ सूरत में सबसे अधिक परियोजनाएं हैं. इसके बाद राजकोट (3,248 करोड़ रुपये की 72 परियोजनाएं) और अहमदाबाद (3,268 करोड़ रुपये की 68 परियोजनाओं के साथ) है. सबसे कम परियोजनाएं (37) दाहोद में 1,004 करोड़ रुपये की है.

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पूरी हो चुकी है 226 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
6,297 करोड़ रुपये की कुल 226 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं. पूर्ण की गई अधिकतम परियोजनाएं सूरत में हैं जहां 2,054 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद अहमदाबाद में 2056 करोड़ रुपये की 57 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. निष्पादित परियोजनाओं की सबसे कम संख्या राज्य की राजधानी गांधीनगर में है जहां केवल 237 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएं ही समाप्त हुई हैं. यह दाहोद के मुख्य रूप से आदिवासी शहर से भी कम है जहां 435 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं को पूरा किया गया है.

गुजरात को कितना फंड मिला?
भारत सरकार ने 2015-16 से स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत गुजरात को फंड जारी करना शुरू किया. चालू वित्त वर्ष, 2022-23 तक, केंद्र ने गुजरात के लिए 2,139 करोड़ रुपये जारी किए हैं और सबसे अधिक 498 करोड़ रुपये सूरत को दिए गए हैं. इसके बाद अहमदाबाद (416 करोड़ रुपये) और गांधीनगर (343 करोड़ रुपये) हैं. अन्य तीन शहरों में से प्रत्येक को केंद्रीय निधि से 294 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.

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