CM आवास योजना के तहत मुस्लिम महिला को फ्लैट मिलने पर विरोध, नाराज दिग्विजय सिंह बोले- ‘धर्म के आधार पर...’

Muslim woman Flat Row: वडोदरा में मुस्लिम महिला को फ्लैट देने का विरोध होने पर बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से मामले में कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

Source : PTI

Digvijaya Singh on PM Modi: गुजरात के वडोदरा में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम महिला को फ्लैट अलॉट करने का विरोध होने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव न केवल असंवैधानिक है बल्कि भारतीय कानूनों के तहत अपराध है. 

दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि पीएम मोदी से जानना चाहेंगे कि आपने हमारे संविधान को कायम रखने का वादा किया था और आप संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान को तीन बार अपने माथे से छूने की हद तक चले गए. क्या आप कृपया अपने गृह राज्य गुजरात में कार्रवाई करेंगे?

जानें क्या है पूरा मामला?
गुजरात सरकार की एक योजना के तहत वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा निर्मित एक आवासीय परिसर के कई निवासी एक मुस्लिम महिला को फ्लैट आवंटित किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह जगह केवल हिंदुओं के लिए है. फ्लैट आवंटन रद्द करने की मांग करते हुए निवासियों ने अपना आंदोलन तेज करने तथा मामले को राज्य सरकार और केंद्र के समक्ष उठाने की चेतावनी दी.महिला लाभार्थी ने कहा कि उसे छह वर्ष पहले मकान आवंटित किया गया था, लेकिन अन्य निवासियों के विरोध के कारण वह उसमें नहीं जा सकी.

निवासियों का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को मकान आवंटित नहीं किए जा सकते, क्योंकि हरनी क्षेत्र, जहां यह परिसर स्थित है, हिंदू निवासियों का क्षेत्र है और अशांत क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत आता है. इस अधिनियम के तहत 'अशांत क्षेत्रों' में जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति के बिना एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध होता है.

मामले पर क्या बोले नगर आयुक्त? 
वडोदरा के नगर आयुक्त दिलीप राणा ने कहा कि उन्हें हरनी क्षेत्र में मोटनाथ रेजीडेंसी के निवासियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और सभी प्रासंगिक दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा, “मुझे अभी-अभी निवासियों की ओर से एक ज्ञापन मिला है. मैं सभी दस्तावेज की जांच करूंगा और उसके बाद उचित निर्णय लूंगा. एक प्रावधान है, जिसके तहत हिंदुओं और मुसलमानों को उनके संबंधित क्षेत्रों में फ्लैट दिए जाते हैं. यह केवल उन आवासीय परियोजनाओं पर लागू होता है जो अशांत क्षेत्रों में स्थित हैं. हमें यह जांच करनी है कि क्या यह सोसायटी उस श्रेणी में आती है. 

बता दें कि मोटनाथ रेजीडेंसी में लगभग 460 फ्लैट हैं. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए वीएमसी की आवास परियोजना के तहत इनका निर्माण किया गया है.